समयको क्रमसँगै गैरआवासीय नेपाली अभियानको कार्यक्षेत्र, दायित्व र जिम्मेबारीको दायरा सागर जस्तै गहिरो र आकास जस्तै फराकिलो बन्दै गएको छ । साथ साथै यो अभियानलाई थप मर्यादित, अभियन्ताहरुको सामाजिक, व्यक्तिगत, व्यवसायिक जिवनको सुरक्षित निरन्तरताको सवाल चुनौतिपुर्ण पनि बन्दै गएका छन् । नेपाल सरकारले सांस्कृतिक, नेपाल प्रवद्धन तथा लगानी दुत पहिचाहान दिएको एनआरएनए अभियानको दायित्व त्यतिमा सिमित छैन । नेपाल र नेपाल बाहिरका नेपालीहरुको अपेक्षा र अभियान कै आन्तरिक कठिनाइहरु निकै चुनौतिपुर्ण छन् । गैरआवासीय नेपाली संघको एसिया प्यासेफिक क्षेत्रीय बैठकको माहोलमा केहि बिषयहरुलाई फोकस गरेर छलफल गरिनु पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको दर्ता
एनआरएनहरुमा व्यापक सम्भावना छन् । नेपालमा राजनैतिक स्थिरता स्थापित भएसँगै विदेशिने नेपालीहरुको संख्या घट्ने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि विभिन्न पेशाा व्यवसायमा संलग्न नेपालीहरु गुणत्मक र भौगोलिकरुपमा विस्तार हुने क्रम तत्काल घट्ने देखिदैन । नेपालीहरुको गुणात्मक आप्रवासनले ज्ञान सीप प्रविधि आयात गर्न उल्लेख्य योगदान गरिरहने छ । त्यसको प्रभावकारी माध्याम गैरआवासीय नेपाली संघ नै हो । डेढ दशक लामो इतिहाँस बोकेको यो संघका आफ्नै कयौ कठिनाईहरु छन् । त्यस मध्येको प्रमुख गैरआवासीय नेपाली संघका कतिपय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु सम्बन्धित देशको कानुन बमोजिम दर्ता हुन नसक्नु हो । जसका कारण ति राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले पुर्ण आत्माविश्वासका साथ आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गर्न सकिरहेका छैनन् । अझ दर्ता नभएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत गतिविधिहरु गर्दा अभियन्ताहरु विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेका छन् । पछिललो समयमा घटेका केहि घटनारुले सिङ्गो संस्थालाई चिन्तित बनाएको छ । यो संस्था नेपालमा पनि उच्च महत्व दिएर बिशेष कानुनी व्यवस्था गरेर स्थापना भएको लामो समय पछि दर्ता भएको संस्था हो । यस महत्वपुर्ण संस्थाको आधार स्तम्भको रुपमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई पनि राष्ट्रिय स्तरबाट पहल गरेर बिशेष व्यवस्था गराए नै भए पनि दर्ता गरेर कानुनि हैसियत दिलाउनु पर्दछ । यदि त्यसको गर्ने हो भने एनआरएनए अभियान नेपाल र नेपालीहरुको लागि थप फदायी बन्ने निश्चित छ ।
साथै एनआरएनहरुले सम्बन्धित मुलुकमा आफ्ना व्यक्तिगत, व्यवसायीक तथा संस्थागत गतिविधिहरु गर्दा सम्बन्धित मुलुकको कानुन, रहनसहन, परंपरा, सामाजिक मुल्यमान्यतालाई सम्मान गर्न उति नै जरुरी छ । एक सामाजिक अभियान र त्यसका अभियन्ताले ति कुराहरुको अमुल्यन गर्न सकिदै । भए गरेमा त्यसको असर सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र नभएर सिङ्गो अभियानलाई नै पर्ने भएको कारण यस बिषयमा थप सावधानी आवाश्यक छ ।
आप्रवासी नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सवाल
आज विदेश विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा नै गएर पनि दशकौं बिताउने नेपालीहरुको संख्या उल्लेख्य छ । उनिहरुले आफ्नो जिवनको उर्जावान समय विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाउदै परिवार पाल्नमा नै विताएका छन् तर शरिरमा उर्जा सकिएर सेवा निवृत्त जिवन विताउने समय खालि हुने गरेका छन् । भरखरै नेपाल सरकारले आवासीय नेपालीहरुका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ । कार्यन्वयनमा सबै पक्षको हातेमालो र इमान्दारिता हुने हो भने देश भित्र श्रम गर्ने नागरिकहरुको लागि यो फलदायी हुने देखिन्छ । तर विदेशमा रोजगारी गर्ने ४० लाख नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा केहि छलफलहरु हुने गरेका भए पनि ठोस प्रभावकारी कार्यक्रम आउन सकेको छैन । यो अवस्थाले उब्जाएका सवालहरुमा अब घनिभुत छलफल र सुधारको पहल आवाश्यक छ ।
राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व ः सबै नागरिकहरु प्रति राज्यका समान दायित्व रहन्छ । सामाजिक सुरक्षालाई वर्तमान संविधानले नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा मानेको छ । नेपालमा सरकारी, संस्थान वा सुरक्षा निकायमा सेवा गर्ने नागरिकले सेवा अवधि पुरा गरे पछि सामाजिक सुरक्षा स्वरुप निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था पहिले देखि नै छ, हालै शुरु भएकोकार्यक्रमले निजि तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पनि समेटेको छ । त्यसले उनिहरुले भविष्य सुरक्षित अनुभूति गर्दछन् र सेवा अवधिमा पुर्ण लगनशिल र आत्मा विश्वासका साथ काम गर्दछन् । तर त्यति नै अवधि विदेशमा काम गरेर देशमा रेमिट्यान्स पठाएर सेवा गरेको अर्को नागरिक सेवा अवधि पुरा गरेर फर्केका नागरिकको लागि राज्यको तर्फबाट त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । योगदानको हिसाब गर्ने हो भने मुलुक भित्र त्यति नै अवधि काम गर्ने एउटा कर्मचारी भन्दा बढि योेगदान विदेशमा दुख गरेर रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकको धेरै बढि हुन्छ । उनिहरुले विदेशमा गएर रोजगारि गरिदिदा राष्ट्रलाई रेमिट्यान्स बाहेक पनि वेरोजगारी, द्धन्द्ध नियन्त्रणा लागयत बिषयमा धेरै अप्रत्यक्ष सहयोग पुगेको हुन्छ । तर त्यो योगदानको मुल्याङकन राज्य व्यवहारिक रुपमा हाल सम्म गर्न सकेको छैन । यसले राज्यले आफ्नै नागरिकहरु प्रति भेदभाव गरिरहेको वा नागरिकहरु प्रति समान व्यवहार गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
विभेदले पार्ने मनोवैज्ञानिक असर ः स्वभावैले विभेद भएको बुझे पनि हिनताबोध र आत्माविश्वास क्षिण हुदै जान्छ । जसको असर सिङ्गो राष्ट्रलाई परिरहेको हुन्छ । त्यसलाई विदेशमा रहदा स्पष्ट महशुश गर्न सकिन्छ । राज्यले दरिलो संरक्षण गरेका मुलुकका नागरिक र प्रयाप्त संरक्षण गर्न नसकेका मुलुकका नागरिकहरु बीचको आत्माविश्वास फरक हुन्छ, उनिहरुको कार्यसम्पादन, सिकाई जस्ता कुराहरुमा असर गरिरहेका हुन्छ । जुन सामान्य जस्तो लागे पनि भयंकर हुन्छ । राज्यले नागरिकहरुको अत्माविश्वास बढाउन सक्नु पर्दछ ।
उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न हिचकिचावट ः नेपाली समाजको विद्यमान चिन्तन भनेको भविष्यको लागि सम्पति जगेडा गर्नु हो । यो नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको प्रमुख बाधक हो । मान्छेका आधारभूत आवाश्यकताहरु शिक्षा, स्वास्थ्य समेतको सहुलियत व्यवस्था राज्यको तर्फबाट नहुदा नागरिकहरु आर्थिकरुपमा असुरक्षित हुनसक्ने भयले बढिभन्दा बढि व्यक्तिगत सम्पति जोड्न तल्लिन भइरहेका छन् । जग्गा जमिन, सुनचाँदि जोड्ने, नगद बचत गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालको उत्पादकत्व तथा औधोगिक विकासको गति अत्यन्त शुस्त छ । साथै गलत वा अवैधानिक तवरले सम्पति कमाउन समेत पछि नपर्ने भएका कारण समाजमा अनेकन प्रकारका नकरात्मक गतिवधिहरु प्नि बढिरहेका छन् । आज सरकारले सबै नागरिकहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था मात्र गरिदिने हो भने नेपालीहरु जसरी पनि सम्पति कमाउने र भएको सम्पतिलाई अनुत्पादकरुपमा निष्कृय राख्ने मानसिकतामा ठुलो परिवर्तन आउने निश्चित छ । त्यस अवस्थामा स्वभाविकरुपमा राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ, लगानी गर्ने पुँजि जुट्छ, र सामाजिक आर्थिक विकासको गति बढ्दै जान्छ ।
रेमिट्यान्सको सदुपयोग
विश्लेषणहरु र तथ्याङकहरुलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ७० प्रतिशत भन्दा बढि रकम व्यापार घाटाको रुपमा विदेशिन्छ । यो एक किसिमले भन्ने हो भने आर्थिकरुपमा बालुमा पानी खन्याए जस्तै हो भन्दा अत्यूक्ति नहोला । ४० औ लाख युवाले विदेशमा पसिना बगाएर भित्र्याएको विदेश मुद्रा दैनिक उपभोगमा मात्र खर्चे सक्ने हो भने रेमिट्यान्स भित्रने छाडेको दिन रित्तो हुने छ हाम्रो अर्थतन्त्र । तसर्थ यसको सहि सदुपयोग अति नै अपिरिहार्य भइसकेको छ । रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उत्पादक क्षेत्रमा लगाएर अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने र युवाहरुको आप्रवासन छोट्याउने रणनिततिक कार्यक्रम राज्यको अबको मिसन बन्नु पर्दछ र गैरआवासिय नेपाली संघ त्यसको सहयोेगि बन्नु पर्दछ । देशमा योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना आइरहदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरुलाई पनि “योगदान” गराएर लगानी गर्ने र सामाजिक प्रत्याभुति दिने हो भने राज्य र नागरिक सबैको लागि उत्साहप्रद हुन सक्छ । बिमाको लागि मात्र अरबौ संकलन गरेका हरुले देश बनाउन त्यसको कयौ गुणा धेरै रकम संकलन गर्न सक्छन् । त्यसलाई सदुपयोग गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने र नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो । योजनाका मोडल निर्माण, प्राविधिक सहयोग आदीमा गैरआवासीय नेपाली संघले सहयोगि भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
देश र प्रदेशका ठुला र महत्वपुर्ण एजेण्डाहरुमा उल्लेखनिय भुमिका खेलिसकेको गैरआवासीय नेपाली संघले यि ज्वलन्त सवालहरुमा पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै आवाश्यक पहल कदमि गर्न सकेमा संघको विश्वशनियता संस्थागत प्रतिष्ठा उचो हुनेछ ।
-By आर के शर्मा
