एमाले विधान महाधिवेशनमा रिटर्नीहरूका अपेक्षा

 बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको कहर कायमै छ। त्यस क्षेत्रमा हुने अनियमितता र ठगी नियन्त्रण हुन सकेका छैनन्।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन यही भदौ २० देखि २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ। देशको प्रमुख र राज्यको नेतृत्व गरिरहेको दलको आसन्न विधान महाधिवेशनमा त्यो पार्टीको विधिविधानका अलवा नीति, कार्यदिशा र दृष्टिकोणमा समेत घनिभूत छलफल हुनेछ। अद्यावधिक भएर आउने भएकाले पार्टीभित्र मात्र नभएर समग्र देशको नै ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। पार्टीको नीतिको प्रभाव सो पार्टी राज्यको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने ठाउँमा हुँदा गर्ने भएकाले समुदायहरूका समेत चासो हुनु स्वाभाविक हो। रिटर्नी समुदायले एमालेको विधान महाधिवेशनलाई अपेक्षा र चासोका साथ नियालिरहेको छ।

रिटर्नी, लामो समय प्रवासमा रहँदा टाढिएको पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक सम्बन्ध नेपाल फर्किएपछि पुनस्र्थापना गर्न संघर्ष गरिरहेको समुदाय हो। प्रवासमा रहँदा राज्यलाई योगदान गरेका नागरिकहरूले स्वदेश फर्किएपछि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक समायोजनमा असहजता महसुस गर्नेहरूको क्रमशः एकीकृत हुँदै जाँदा ठूलो समुदायको रूपमा स्थापित भएको छ रिटर्नी।

२०७४ सालदेखि सामाजिक अभियानको रूपमा संगठित भएका रिटर्नीहरूलाई देश विकासका निमित्त सम्भावना बोकेको समुदाय, पार्टी, काम र संगठनको क्षेत्रको रूपमा बुझेर पहिलो पटक नेकपा एमालेले जनसंगठनको रूपमा स्विकार गरेको थियो। २०७८ मा स्थापित रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल आज सोही पार्टीको जनसंगठनको रूपमा क्रियाशील छ। यो रिटर्नी समुदायको पहिलो राजनीतिक संगठन हो। राजनीतिक संगठन भए पनि यसले राजनीतिक परिधिभन्दा फराकिलो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। मुख्यगरी राजनीतिक समायोजन, सामाजिक समायोजन र आर्थिक सशक्तीकरण गरी तीन खम्बे अवधारणाका आधारमा अभियान सञ्चालित छ।

राजनीतिक रूपमा फेडेरेसन आफैं क्रियाशील छ, यो नेकपा एमालेको एउटा जुझारु र क्रियाशील जनसंगठन हो। फेडरेसनको स्थापनापश्चात् अन्य पार्टी निकट संगठनहरू पनि स्थापित भएका छन्। सामाजिक समायोजन र पुनस्र्थापनाका निमित्त गैरराजनीतिक, गैरसामाजिक संस्था रिटर्नी नेटवर्क नेपाल स्थापना गरी गतिविधि सुरु गरिएको छ। उद्यमशीलता विकास र आर्थिक सशक्तीकरणका निमित्त रिटर्नी उद्यमी सञ्जालको माध्यमबाट देशभरका रिटर्नी उद्यमीहरूलाई जोड्ने, उद्यमशीलता परामर्श, छलफल गर्ने, नीतिगत पैरवी गर्ने, उद्यमशीलता सीप विकासमूलक अन्तक्र्रिया, गोष्ठीजस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ। रिटर्नी फेडेरेसनकै प्रवद्र्धनमा रिटर्नीहरूसँग रहेका स–सानो पुँजीलाई संगठित गरेर सामूहिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी निर्माण गर्ने र लगानी गर्ने उद्देश्यले नवयुग कम्पनी स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको छ।

रिटर्नीका अवला प्रवासी नेपालीहरू, गैरआवासीय नेपाली र राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको लगानी रहने उक्त कम्पनीले विभिन्न नौ क्षेत्रमा लगानी गर्ने, देशका तीन दर्जन जिल्ला कम्तीमा एक एक उद्यम स्थापना गर्ने योजनामा छ। यसले धेरै रिटर्नीलाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्ने छ। संगठित अभियान सुरु भएपछिको अवधिमा थुप्रै उपलब्धि हासिल भएका छन्। रिटर्नी शब्द अभियानले देशव्यापी पहिचाहन स्थापित गरेको छ। रिटर्नी पनि एउटा समुदाय हो, बल हो र देश विकासको सामथ्र्य हो भन्ने सन्देश समाज र राज्यसम्म पुगेको छ। स्वयं रिटर्नीहरूमा पनि संगठित हुनुपर्छ। व्यक्तिमात्र होइन, हामीमा भएको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवलाई पनि संगठित गर्नुपर्छ। तबमात्र परिणाम दिन सक्नेगरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने महसुस भएको छ।

प्रवासमा रहने युवामा पनि फर्केपछि हामी सामाजिक, व्यावसायिक, राजनीतिक रूपमा जोडिने, पहिचान पाउने ठाउँ बनेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। त्यतिमात्र होइन, रिटर्नी अभियानलाई थप व्यवस्थित गरेर नेपालमा केही गर्न सकिन्छ, नेपाल बन्दैछ भन्ने आशा जगाउने र युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ। आज पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरू मात्र होइन, विदेशमा अध्ययन, व्यवसाय गरेका विकसित भनिएका देशबाट पनि नेपालमा सम्भावना देखेर थुपै्र नागरिक फर्किएर विभिन्न उद्यम पेसा व्यवसायमा संलग्न हुनुभएको छ।

यस्तो अवस्था थप विस्तार गर्न पनि नेपालको रिटर्नी अभियानलाई राज्यले र राज्य सञ्चालनका साझेदार राजनीतिक पार्टीहरूले नीति, कार्यक्रम, दृष्टिकोणहरूमा समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। नेपालमा रिटर्नी अभियानलाई सबैभन्दा पहिला पहिचान दिने, यसका मुद्दाहरूलाई सुन्ने पार्टी एमाले आसन्न विधान महाधिवेशनले यस क्षेत्रका तपशिलका मुद्दाहरू सो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने अपेक्षा छ :

१. रिटर्नीहरूको आर्जन गरेको विवरणसहितको आधिकारिक तथ्यांक राज्यले नै अद्यावधिक गर्नुपर्छ। जसबाट रिटर्नीहरूको सीप, अनुभव र योग्यतालाई संगठित रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। देशमा सञ्चालन हुने आयोजना, व्यवसाय, उद्योगहरूमा रिटर्नीलाई अनुभवी जनशक्तिको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।
२. रिटर्नीहरूको अवस्था विविधतायुक्त छ। आर्थिक, सीप, अनुभव, प्रवासको भोगाइ, शैक्षिक योग्यता, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य अवस्थामा भिन्नता छ। अवस्थाअनुसार उनीहरूलाई राज्यको सहयोग, सहानुभूति, व्यावसायिक तथा कानुनी परामर्श, प्रोेत्साहन आवश्यक छ। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समायोजनको अपेक्षा गरिरहेको संख्यात्मक हिसाबले देशको ठूलो जनसंख्याको हिस्सा रहेको रिटर्नीलाई हेर्न अधिकार सम्पन्न निकायको स्थापना गर्न आवश्यक छ।

३. देशमा पूर्वाधार, भौतिक विकास, सामाजिक–आर्थिक सूचकांक, प्रविधि आदि क्षेत्र थुप्रै प्रगति भएको छ। देशले 
फट्को मारेको छ तर सर्वसाधारणले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। यो अवस्थाबाट सबैभन्दा धेरै निरास हुने समुदाय रिटर्नी हो। विदेशको व्यवस्थित र चुस्त प्रशासन, राज्यव्यवस्थाको अनुभव लिएर आएका रिटर्नीहरू योजना र उत्साह लिएर नेपाल फर्कन्छन्। काम थालनी गर्छन् तर प्रशासनिक झन्झट र अव्यवस्थाका कारण निरास हुने गरेका छन्। धेरैले पुनः आप्रवासन वा विदेश पलायनको बाटो रोज्ने गरेका छन्। यो अवस्थालाई राज्यले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेर सुधार गर्न जरुरी छ।

४. राज्यले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, नवप्रवद्र्धनका क्षेत्रलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू सहुलियत कर्जा, ब्याज अनुदान, सीप विकास तालिमहरू ल्याएको पाइन्छ तर यसको प्रभावकारिता निकै न्यून छ। लक्षित समूह समुदायले भन्दा बनावटी वा कागजीहरूले पाउने गरेको पाइन्छ। सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूसमेत कर्मचारीहरूको तजबिज, खुसामत र भागबन्डामा मात्र प्राप्त हुने अवस्था छ। रिटर्नी लक्षित कार्यक्रमहरू छुट्टै निकाय स्थापना गरी सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छन्। यसले गर्दा करिब ४३ लाख रिटर्नी र तिनका परिवार लाभान्वित हुनेछन्।

५. राज्यका सबै तहमा सञ्चालन हुने रिटर्नी लक्षित कार्यक्रमहरू रिटर्नीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ। प्रत्येक पालिकामा रिटर्नीहरूलाई आवश्यक समन्वय, संयोजन गर्न, परामर्श दिन एक एक रिटर्नी प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्छ।

६. बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको कहर कायमै छ। त्यस क्षेत्रमा हुने अनियमितता र ठगी नियन्त्रण हुन सकेका छैनन्। विदेशमा भैपरी आउने समस्यालाई सहजीकरण र सहयोग गर्न राज्यको पहँुच अपर्याप्त छ। नागरिकहरूमा राज्यप्रतिको विश्वास उचो बनाइराख्न नेपालीहरू भएका ठाउँमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति हुनुपर्छ।

भट्टराई, रिटर्नी फेडेरेसन नेपालका अध्यक्ष हुन्।

अन्नपूर्ण पोष्ट १६ भाद्र २० मा प्रकाशित



रिटर्नी पुर्नस्थापना अभियानः सम्भावना र चूनौती

 कुनै पनि अभियान अघि बढाउनु आफैमा सहज बिषय होइन । त्यस माथि पनि निश्चित समयमा ठोस परिणाम हाँसिल गर्ने लक्ष्य सहित अभियान संचालन गर्ने विषय चूनौति पुर्ण नै हुन्छ । अभियान सामान्यतया कुनै अवस्थालाई परिवर्तन गरेर उत्कृष्ठता प्राप्तिको लागि गरिन्छ ।

रिटर्नी फेडेरेस नेपालले संचालन गर्ने अभियान प्रवासिएको एउटा नेपाली युवा रातो बाकसमा फर्कनु पर्ने अवस्था, विदेश देखे भोगे पछि देशमा केहि गर्छु भनरेर फर्किएको रिटर्नी सबैतिर बाट असफल भएपछि हतोत्साहित भएर फेरि राहदानी बोकेर म्यानपावर कम्पनी धाउन बाध्यहुनु पर्ने अवस्था वा कर्मशिलता, इमान्दारिता नै अभिसाप बनेर प्रत्येक पाईलामा धोका खाएर इलामका प्रेम प्रसादहरुको जस्तै निरास अवस्थामा पुग्न बाध्य हुने अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने अभियान हो । 

जीवन चलाउनकै निमित्त प्रवासिनु पर्दा गुमाएका पारिवारिक सामिप्यता, जन्ती, मलामी लगाएतका आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी भित्र पर्ने सबै गतिविधि विमुखताको पीडा, नेपाल फर्किदा आफैसँग, आफ्नैसँग अपरिचित जस्तै हुनु पर्ने जस्ता अनोकौ समस्या रहेका छन् । न व्यक्त गरेर समाधान हुने, न रोएर आशु झार्दा हलुका हुने न आफ्नाहरुले या त समाज वा राष्ट्रले बुझिदिने जस्ता रिटर्नीहरुको तीतो भोगाइ हो । धेरै गुमाएर आर्जन गरेर ल्याएको थोरै अनुभव, सीप पुँजी पनि उपयोेग गर्ने वातावरण नहुदा खेर गइरहेको अवस्था छ रिटर्नीहरुको यसलाई परिवर्तन गर्न, राजनीतिक रुपमा नै संगठित गर्न शुरु गरिएको अभियान हो रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल । राज्य र सरोकारवालाहरुले रिटर्नीको सामथ्र्यलाई बुझेर वातावरण बनाउन सकेमा मात्र राष्ट्रलाई उल्लेख्य टेवा मिल्नेमा दुई मत छैन ।

रिटर्नीहरुको पुर्नस्थापना अभियान रिटर्नीहरुको संख्या, आर्जन गरेको सामथ्र्य, प्रवासीएकोे मुलुक लगाएतको आधारमा वर्गिकरण गरेर वास्तविक अवस्थाको पहिचाहान सहित अगाडी बढाउदा प्रभावकारी हुनेछ । 

सम्भावनाहरु

१. संजाल निर्माण :

मुलुकमा विद्यमान रिटर्नीको संख्यालाई अनुमान गर्ने हो भने यो एउटा ठुलो समुदायको रुपमा आंकलन गर्न सकिन्छ । प्रवासीनु पर्दा अधिकांश रिटर्नीहरुका स्कुल, कलेज र समाजका साथीभाई टाढा भएपनि प्रवासमा बनेको सम्बन्ध ताजै हुन्छ । त्यो सम्बन्ध परिपक्व, व्यवसायिक, बौद्धिक, सामाजिक र आर्थिक हिसावले समेत बढी दरिलो र देशैभरि फैलिएको छ । यसलाई संगठित गरेर बहुआयामिक उपयोग गर्न सकिन्छ । हामी सामाजिक प्राणी हौ, समाज हाम्रो जीवनको आधार हो यसर्थ समाजबाट विमुख जीवनको कल्पना गर्न सकिदैन । रिटर्नीको सन्धर्भमा बाल्यकाल, सहपाठीहरुसँगको सम्बन्ध छिन्न भिन्न भइसकेको अवस्थामा प्रवासको सम्बन्धलाई पनि निरन्तरता दिने वातावरण नबनाउने हो भने यसले समाजमा नै एउटा ठुलो समस्या सृजना गर्छ । तर यसलाई संगठित गरेर लक्षित कार्यक्रमहरु सहित अघि बढाउने हो भने बहुआयामिक र बहुउपयोगी बन्ने छ । त्यसको लागि रिटर्नी फेडेरेसन नेपालको रुपमा एउटा सशक्त सञ्जाल तयार भएको छ ।

२. रिटर्र्नीहरुको सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक पुर्नस्थापनाः

आधुनिक संसार पहिले भन्दा द्रूत गतिमा परिवर्तन हुँदैछ । समयको अन्तरालसँगै विदेश जाँदा र फर्कदाको समयमा थुप्रै परिवर्तनहरु फर्किनेहरुका लागि नौलो भैसकेका हुन्छन् । पारिवारिक, सामाजिक तथा आफ्नो समेत बानी बेहोरा परिवर्तन भएको हुन्छ । आर्थिक र राजनैतिक रुपमा समेत समयले ठूलो फड्को मारी सकेको हुन्छ । 

पारिवारिक समस्याको साइनों केही हदसम्म आर्थिक प्रगतिसँग समेत जोडिएको हुन्छ । तसर्थ उद्यमशीलता तालिम, आवश्यकताका आधारमा सिप तालिम, निःशुल्क सिप परीक्षण, वित्तीय साक्षरता, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा बजारीकरणका लागि सहजीकरण, व्यवसाय सञ्चालनका लागि शुरुवाती रुपमा तोकिए बमोजिमको वीऊ पूँजी वा जिन्सी सहायता प्रदान गरी अािर्थक रुपमा सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । समस्यामा परेर फर्केका भए मनोसामाजिक परामर्शसहितको सुरक्षित आवास सेवा तथा पारिवारिक मिलनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिन्छ । राजनैतिक रुपमा रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल जस्ता संगठनहरु प्रभावशाली हुन सक्छन् । 

३. सामूहिक लगानी/पुँजी निर्माणः

रिटर्नीसँग स–सानों रुपमा छरिएर रहेको बचत छ । यसलाई संकलन गरी एकीकृत रुपमा प्रयोग गरेर उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । प्रभावकारी वित्तीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ । भुक्तानीका सेवा, बचत परिचालन, एकठाउँमा रहेको बस्तु वा सेवालाई स्थानान्तरण गर्दै आवश्यक ठाउँमा परिचालन गर्न सकिन्छ । एक ठाउँमा उपयोगगिता विहिन बस्तु वा सेवा अर्को ठाउँको लागि उपयोगी हुनसक्छ । यसमा सामुहिक लगानीका परियोजन संचालन गर्नुभन्दा व्यक्तिगत रुपमा संचालित उद्यम तथा व्यवसायलाई एकीकृत वितरण प्रणालीमा जोडन आवश्यक छ । यसको निश्चित हिस्सा (मुनाफाको अंश) लाई संकलन गरी पूँजी निर्माण गर्न सहज हुन्छ । सामुहिक लगानीका दोषलाई कम गर्ने यो अर्को उत्तम प्रयास हुनसक्छ । अर्थोपार्जन सहितको सम्मानजनक र आत्म विश्वास भरिएको जीवन यापनको लागि सबै रिटर्नीहरुको ज्ञान, सीप, जाँगर र सपनालाई एकीकृति लगानीको रुपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । 

४. प्रविधि आदान प्रदानः

आज विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा नेपालीहरु विभिन्न हैसियतमा पुगिसकेका छन् । तिनले कुनै कुनै न कुनै क्षेत्रको ज्ञान, अनुभव हाँसिल गरेका छन् । त्यसमध्ये अहिले आइटी क्षेत्र प्रमुख छ । विदेशमा काम गरेर यस क्षेत्रका विज्ञहरु समेत रहेका छन् । अहिले भर्चुअल काम गर्दा ठगिने संभावना समेत बढ्दो रुपमा रहेको छ । यसर्थ यो क्षेत्रका विज्ञहरुलाई समेटेर एकीकृत रुपमा प्रविधिको ज्ञान हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । 

५. वैदेशिक लगानीको सम्भावनाः

गन्तव्य मुलुकहरु, विशेष गरेर मध्यपूर्वका नेपाली धेरै नेपाली श्रमिकहरु रहेका देशहरुले सिप र दक्षता अभिवृद्धि अर्थात टेक्निकल मानवशक्ति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । हामी ती मुलुकहरुलाई पारस्परिक सम्बन्धको आधारमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत समेत लगानी गर्न आव्हान गर्न सक्छौ । हामीले पठाउने श्रमिकहरुको दक्षता बृद्धि गरी ती दक्ष श्रमिकहरुलाई आफ्नों मुलुकमा रोजगारी प्रदान गर्ने सम्झौतामा समेत यहाँ टेक्निकल मेनपावर तयार गर्ने तर्फ सहकार्य गर्न सकिन्छ ।

६. वैदेशिक रोजगारका समस्या न्यूनिकरणः 

वैदेशिक रोजगार अल्पकालका लागि उपयुक्त देखिएपनि दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक छैन । नियम संगत रुपले वैदेशिक रोजगार जानुपर्छ भन्ने स्थानीय तहसम्म बुझाउन अझै सकिएको छैन । आफू जाने देशको बारेमा, प्राप्त हुने सुविधा सहित आफ्नों अधिकार र कर्तव्य बारेमा पूर्ण जानकार हुन आवश्यक छ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारकालागि राज्यले धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको छ । रिटर्नीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि सबैभन्दा उपयुक्त जानकारी दाता हुने भएकोले प्रवास बुझेर र समस्यासँग परिचित भएर फर्केका फेडेरेसनका सदस्यहरुलाई परिचालन गरेर कम्तिमा सहि जानकारी कै अभावमा सृजित समस्याहरुलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । 

७. पर्यटन प्रवद्र्धनः

रोजगारीको क्रममा जुनसुकै मुलुकमा पुगेपनि नेपालीहरुले संसारकै अद्वितीय रुपमा रहेको हाम्रो विविध कला र संस्कृतिहरुको प्रदर्शन र प्रचार प्रसार गरिरहेका हुन्छन् । विभिन्न मुलुकका व्यक्तिहरुसँग अन्तरक्रिया भएको हुन्छ र आफ्नो. पहिचान र नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताबारे वर्णन गरिएको हुन्छ । प्रवासमा विभिन्न मुलुकका नागरिकहरुसँग मिलेर काम गर्नु पर्ने, सम्बन्ध विकास हुने र त्यस सम्बन्धको आधारमा आफ्नो मुलुक भ्रमण गर्न निमन्त्रणा गर्ने क्रम लाखौ व्यक्ति बाट हुदा त्यहि अनुपातमा विदेशी पर्यटक भित्र्रयाउन मद्दत पुग्दछ । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई विदेश जानु अगाडि पर्यटन दूतको रुपमा कार्य गर्ने तयारी गर्नुपर्छ । अभिमुखिकरण तालिममा यी बिषयहरु समावेश गर्नु आवश्यक छ । भाषागत दक्षता आर्जन गरेका रिटर्नीहरुलाई सोही मुलुकका नागरिकहरु बीच पर्यटन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा सरीक गराउन सकिन्छ । 

चुनौतिहरुः

१. व्यक्तिगत स्वास्थ्य : रिटर्नी संख्या जति ठुलो छ, उनिहरुको पुर्नस्थापनामा जति सम्भावना छ, चुनौतिका चाङ त्यति नै धेरै छन् । मानव जिवनलाई सबैभन्दा बढि प्रभाव वातावरणले पार्ने गर्दछ । एउटा वातावरणमा समायोजन भइरहेको व्यक्ति त्यो भन्दा फरक वातावरणमा पुग्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । त्यसमा पनि कामको प्रकृति, खानपान, वातावरण आदिको कारणले स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूलताले रिटर्नीहरु व्यक्तिगत जीवन र पुर्नस्थापनालाई समेत असर गरिरहेको छ । अझ अर्को पाटोमा जोखिमयुक्त कामहरु गर्नु पर्दा भएका दुर्घटनाले सृजित शारिरिक स्वास्थ्य समस्या, परिवार र समाजबाट टाढिनु पर्दा, समेत थुप्रै चुनौतिहरु थपेको छ । त्यसमा कतिपय अवस्थामा समस्या सृजना भएपश्चात पनि समस्याको पहिचाहान र उचित उपचारको व्यवस्था समेत नहुदा कयौं रिटर्नीहरु घाईते अवस्थामा र कयौं जीवन गुमाएर रातो बाकसमा फर्किन बाध्य छन् । यस्ता घाईतेहरुलाई परिवार र समाजमा पुर्नस्थापना गर्ने कार्य आफैमा चूनौतिपूर्ण छ । 

२. व्यवसायीक जानकारी र संयोजनको अभाव : प्रत्येक रिटर्नीसँग फरक फरक क्षमता, आर्जन र अनुभव छ । तर व्यवसाय गर्न आवाश्यक पूँजी, अनुभव, बजार, कानुनी जानकारी सबै एक व्याक्तिमा नहुन सक्छ । पूँजी हुनेसँग सीप नहुने, सीप हुनेसँग पुँजी प्रयाप्त नहुने, कसैसँग व्यवसायीक ज्ञान नहुने, बजारको सम्भावनाको जानकारी नहुने कारणहरुले रिटर्नीहरुलाई व्यवसायिक बन्न कठीन भइरहेको अवस्था छ । छरिएर रहेका ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवको संयोजनको अभाव उद्यमशिलता वा व्यवसायीकताको मुख्य चूनौति रहेको छ ।

३. पारिवारिक विग्रह, सामाजिक एक्लोपन : हाम्रो समाजमा वैदेशिक रोजगारीको एउटा मुख्य अभिसाप पारिवारिक विग्रह सावित भयो । हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यताले स्विकार गर्न नसकेका कतिपय घटनाहरु भइदिदा कयौ परिवारहरुमा विग्रह भएका छन् । ती घटनालाई समाजले स्वीकार नगर्दा वा तिरस्कार गर्दा परेका मानिसक पीडा, एक्लोपन मात्र होइन कतिपय अवस्थामा यिनै कारणहरुले कयौं व्यक्तिहरुले जीवन नै गुमाएका घटनाहरु निकै पिडादायी बन्ने गरेका छन् । यसले पीडितहरुको कार्यसम्पादन क्षमतामा नै ह्रास ल्याउने, आर्थिक बोझ थप्ने लगाएतका कारणले सृजित समस्याहरुको यकिन विवरण नभए पनि ठूलो क्षति भइरहेका छ र समग्रमा वैदेशिक रोजगारी र रिटर्नी पुर्नस्थापना अभियानकै मुख्य चूनौतिको रुपमा खडा भएको छ ।

राज्यसँग रिटर्नीहरु सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक पुर्नस्थापना समानान्तररुपमा गर्नको लागि ठोस निति र कार्यक्रम भएको पाइदैन । गैरसरकारी संस्थाहरुले आर्थिक सामाजिक पुर्नस्थापनाको नाममा कार्यक्रमहरु संचालन गरेपनि त्यसले नीतिगत तहमा परिमाण ल्याउन सकेका छैनन् । राजनैतिक पुर्नस्थापनाको पहिलो अवधारणा सहितको संगठन रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल नै हो । 

त्यसैले जुन बाध्यता, परिस्थितिले इतिहासको एउटा कालखण्डमा मुलुकको ठुलो जनशक्ति प्रवासियो, त्यसको कारणले मुलुकले जे जति गुमायो त्यसलाई पूर्ति गर्ने एउटा विकल्प भने रिटर्नीहरुको सहित सदुपयोग नै हो । त्यसको लागि राज्यले यसलाई गम्भिरताका साथ ग्रहण गर्दै रिटर्नी आयोग गठन गरि बृहत कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ ।

रिटर्नी फेडेरेसन नेपालको पहिलो प्रकाशन "रिटर्नी दर्पण" मा प्रकाशित । चैत्र २०७९

कतारबाट नेपालीहरुलाई फर्काउने पहल र देखिएका अन्यौल

कोरोना कहरका बीच सरकारले विदेशमा समस्यामा रहेका निश्चित मापदण्ड भित्रका नागरिकहरुलाई फर्काउन शुरु गरेको छ । यसै क्रममा कतारबाट दुतावासले तयार गरेको पहिलो फारम १२ हजार जनाले भरेको र पछिल्लोपटक अपडेट गरिएको फारम २ दिनमा नै झण्डै ३ हजारले भरिसकेको बुझिएको छ ।
यो ठुलो संख्या हो । त्यो संख्या भित्र धेरै प्रकृतिको समस्या भएका नेपालीहरु छन् । कतारबाट फर्कने नेपालीहरु मुख्यतया निम्न अवस्थाका देखिन्छन् ।
क) नेपाल फर्कने अवस्थामा रहेकाहरुको केहि संख्या विभिन्न कारणले गैरकानुनी र वेखर्चि भएर बसेका छन्, । आफ्नै खर्चमा फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन्, । कतारका कानुनी समस्या पनि छन्, नेपाल फर्कन पाउने अनुमतिको समस्या त छदैछ ।
ख) केहिका स्थानिय कानुनी समस्या खासै छैनन् । नेपाल फर्कनलाई कम्पनीले अवरोध पनि गर्दैन तर आर्थिक समस्या र नेपाल फर्कन पाउने अनुमतिको समस्या छ ।
ग) केहिको स्थानिय कानुनी समस्या छैन । साथमा नगद नभए पनि नेपाल जान पाउने भएमा सरसापट गरेर, घरबाट मगाएर भए पनि फर्कन आतुर छन् । नेपाल फर्कन पाउने अनुमतिको समस्या छ ।
घ) केहिको कानुनी समस्या पनि छैन र नेपाल जाने अनुमति भए कम्पनीले नै खर्च सहित विदा दिन तयार छ, कतिपयका टिकट खरिद समेत भइसकेका छन् । कम्पनीले अहिलेसम्म बस्ने खाने व्यवस्था गरिरहेको छ । मात्र नेपाल फर्कन पाउने अनुमतिको समस्या छ ।
ङ) केहि जो व्यवसायी, उच्च ओहोदामा कार्यरत, पारिवारिक भेटघाटमा आएका आदी छन्, जसलाई नेपाल जान अति जरुरी छ, । आफ्नै खर्च व्यहोरेर जान, बस्नु परे होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि तयार छन् तर नेपाल सरकारको आगमन अनुमति पर्खिरहेका छन् ।
सामाजिक संजाल र कतिपय छलफलहरुमा सिमित प्रकृतिका समस्यामा केन्द्रित भएर बहस गर्ने, समस्या उठान गरिदा र पिडितहरु सम्म वास्तविक सुूचनाहरु नपुग्दा अन्योल समेत देखिन्छ ।
एउटा अन्यौल कोभिड १९ नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र कसरी ल्याउने भन्ने बिषयमा नेपाली राजदुतावास कतारले हाललाई अन्य कागजातहरु सहित फारम भर्न सुचना जारी गरेर सहज बनाइसकेको छ । कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा दूतावासले फारम भरेकाहरुलाई पक्कै जानकारी गराउने छ ।
अर्को अन्यौल सरकारले शुरु गरेको प्रक्रिया पुर्ण नभएको र मादण्डमा नपरेकाहरु फर्कन के गर्ने भन्ने पनि छ । जहाँ सम्म यो प्रक्रियाले फर्कनु पर्ने सबैलाई समेट्न सक्दैन भन्ने बिषयमा कसैको पनि दुइ मत नरहला । यो शुरुवात हो । कम्तिमा यसकै आधारमा शुरुवात गरेर समेटिने जति वा माथि “ग”, “घ” र “ङ” अवस्थामा रहेकाहरुलाई भए पनि फर्काउने कार्य शुरु गर्न पर्छ । “ख” अवस्थामा रहेका पनि वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा योगदान भएकाहरुलाई त्यहि कोष मार्फत उद्दार पहिलो चरणमा नै सकिन्छ । राज्यले गर्नु पर्छ । कल्याणकारी कोषमा योगदान नभएकालाई वैकल्पिक उपाय खोजेर वा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको विदेशमा रहेका नेपालीहरुको उद्दार गर्ने कार्यक्रम मार्फत फर्काउन सकियो भने बाँकि समस्या स्थानिय कानुनि समस्या समेत भएकाहरुमा सिमिति हुन्छ । संख्या न्यून भएपछि समाधानको पहल प्रयास गर्न सहज हुन्छ । तर सबैको एकमुष्ट समाधानको अपेक्षा गर्दा ढिलाई हुने र समस्या बढ्दै जाने हुनाले, प्रक्रिया शुरु गर्नै पर्छ ।
पहिलो चरणको मापदण्डमा परेकाहरुलाई फर्काउने समय सम्म स्थिति सामान्यीकरण हुने, फ्लाईटहरु नियमित हुने र सबैले नेपाल जान आउन सकिने सम्भावना पनि रहन्छ र नरहेमा अर्को चरणको व्यवस्था वा विकल्पहरुकोलागि पहल गरिनु पर्छ ।
कतिपय व्यक्तिहरु फ्लाईटको उपलब्धता र उडान कम्पनीको बारेमा पनि अल्मलिएको पाइयो । अहिलेको प्रधान समस्या उडान वा जहाज कम्पनी पनि होइन । हामीसँग नामावली तयार छ, फर्कनलाई कुनै कानुनी समस्या छैन र सरकारले आगमन अनुमति दियो भने उडान समस्या हुदैन । व्यापारविहिन अवस्थामा रहेका हवाई कम्पनीहरु उडान गर्न आतुर छन् । तत्काल उडान शुरु गर्न सक्छन् । पारदर्शि प्रतिष्पर्धा गराएर उचित भाडादर कायम गरेर उडान अनुमति दिदा जुन कम्पनी भए पनि फर्कनु पर्ने नेपालीहरुलाई कुनै फरक पर्दैन । अझ नियमित तालिका राख्न लगाएर उडान अनुमति दिने हो भने थप प्रतिष्पर्धा हुन्छ र भाडा स्वतः सस्तो पर्छ । नियमित उडान भएन भने पहिले टिकट खरिद गरिसकेकाहरुले फिर्ता गरेर अर्को लिनु पर्ने हुदा केहि झण्झटिलो हुन्छ तर पनि नेपाल फर्कने वातावरण बनिरहदा त्यो झण्झट गौण हुनेछ । नेपाल एअरलाइन्स, हिमालय र कतार एअरवेजले प्रयाप्त उडान गर्न सक्छन् ।
अर्को कुरा होटल क्वारेन्टाइन र त्यसमा लाग्ने खर्चमा पनि बहस भइरहेको देखिन्छ । मैले बुझेसम्म होटल क्वारेन्टाइन अनिवार्य होइन होला, सरकारले त्यसमा विकल्प दिएको छ जस्तो लाग्छ । त्यो इच्छुकहरुलाई हो । बढि समस्या भएकाहरु पनि विदेशबाट सहज तरिकाले नेपाल पुग्न सकेमा त्यहाका आन्तरिक व्यवस्थापनमा त्यति धेरै समस्या नहोला, स्थानियरुपमा पनि व्यवस्थापन हुन सक्ला ।
त्यसैले बहस, पहल र प्रयास गर्नु पर्ने
१- पहिलो बिषय : समस्यामा परेका, जान चाहाने र जानु पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीहरुको नामावली संकलन, त्यसको पारदर्शि प्राथामिकरण प्रणालीको निर्धारण,
२-दोश्रो बिषयः समस्यामा परेका, जान चाहाने र जानु पर्ने अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुले जान पाउने वातावरण बनाउन दूतावास र पहुँच हुने अन्यले पनि सरकारसँग लबिङ गर्नु,
३- तेश्रो बिषय : विभिन्न कारणले वेखर्चि भएका, आफै खर्च व्यहोरेर जान नसक्ने र कल्याणकारी कोषमा योगदान समेत नभएकाहरुलाई उद्दार गर्ने आर्थिक व्यवस्था गर्ने ।
४- फर्कने प्रक्रिया पुरा भएकाहरुलाई प्रक्रिया, स्वास्थ्य सावधानी लगायतका बिषयमा सचेतना तथा परामर्श दिनु अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो ।
५- साथमा लामो समय देखि पठाउन नसकि रोकिएका नेपालीहरु शवहरु समेत तिनै फ्लाईटमा पठाउन पहल गर्ने ।
यि कुरामा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरेर राजदुतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ सहितका संघ संस्थाहरुले सहकार्य कार्य गर्ने हो भने कतारबाट नेपाल फिर्ति अभियानलाइ सहज बनाउन सकिन्छ र राहात वितरण लगायत अन्य कार्यहरुमा जस्तै यसमा पनि क्रियाशिल सबैको प्रयासले सार्थकता पाउने छ ।
लेखक, भट्टराई गैरआवासीय नेपाली अभियन्ता
**०६ जुन २०२०**


सिमा विवादः नेपालका लागि चुनौतिसँगै अवशर पनि


कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रण त्यसका चुनौति र आयामहरुको बारेमा व्यपाक चर्चा हुँदै गर्दा नेपालमा अर्को बिषयको बहस चुलिएको छ, भारतले गरेको सिमा अतिक्रमण । यो विषय अव कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुराले नेपाल सरकारको कार्यकुशलताको परिक्षण, सत्तारुढ दलको राजनीतिक भविष्यको मार्ग संकेत गर्ने मात्र नभएर नेपालको दिर्घकालिन भविष्य माथी पनि गम्भिर प्रभाव राख्ने छ ।
मुलुकको अधिकांश सीमाक्षेत्र जोडिएको, भुगोल, जनसंख्या, सैन्यशक्ति देखि आर्थिक हैसियत समेत तुलनात्मकरुपमा निकै ठूलो भएको छिमेकीसँग विवाद उत्पन्न हुनु निश्चय पनि मुलुकको लागि चिन्ताको बिषय नै हो । यसलाई सुरक्षित समाधान गर्ने चुनौति मुलुकका सामु छ । तथापी यो एउटा अवसर पनि हो । इतिहासमा मुलुकले एकपटक शिर ठाडो गरेर अस्तित्व देखाएको छ । त्यो कसै माथि अन्याय, अत्यचार गर्न, अरुको भूमि दावा गर्न नभइ अरुले कव्जा गरिरहेको भूमिमा आफ्नो स्वामित्व कायम राख्न । ऐतिहासिक दस्तावेजहरु प्रमाणहरुका आधारमा दरिलो रहेको नेपालले अब यस बिषयमा दुई पक्षिय वार्ताको राम्रो तयारी थाल्नु पर्दछ ।
विवादित क्षेत्र भनेर दुवै देश सहमत भएको क्षेत्र समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशित मात्र गरेन, त्यहि क्षेत्रमा लिङ्क रोड बनाउने र त्यसको उद्घाटन समेत गरेपछि नेपालले आफ्नो पनि नक्सा प्रकाशन गरेर आफ्नो अडान देखायो । यसले अव यस विषयलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने दवाव दुवै मुलुकलाई सिर्जना गरेको छ । त्यसैले अव त्यस बिषयमा बाहिरी हल्ला र मौसमी प्रचारबाजी गरेर अल्मलिनुको सट्टा कुटनीतिको माध्यामबाट परिणाममुखि पहल गर्नु जरुरी छ । त्यसको अलावा नेपाल आफैंले पनि केहि महत्वपूर्ण कार्यहरु तत्काल गर्न जरुरी छ, जुन नेपालको लागि सिमा विवादसँगै प्रगितिको नयाँ अवसर पनि बन्न सक्दछ ।
क) सबै सीमाक्षेत्रमा पर्याप्त भौतिक सुविधा र सुरक्षा प्रबन्ध गर्न जरुरी छ । मुलुकका धेरै सिमा क्षेत्रमा अहिले पनि मुलुक भित्रबाट आवातजावत गर्न कठिन छ । बजार लगायत अन्य सुविधा त झन टाढाको कुरा भइहाल्यो । यो अत्यन्त चिन्ताको अवस्था हो । भित्रि भागमा आधारभूत विकास अरु केहि बर्ष ढिला भए पनि होस् तर सबै सिमा क्षेत्रका बस्तिमा अविलम्ब सेवा सुविधा र सुरक्षा व्यवस्था गर्नै पर्दछ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट समेत बनिरहेको यो समय यस बारेमा सोच्न उपयुक्त छ । प्रधानमन्त्रि, मन्त्रि वा पहुँचवालाहरुको क्षेत्रको बजेट कटे पनि घटे पनि त्यसको कारणले आगामी चुनाव हारिन्छ भने पनि तयार भएर, मन नदुखाइकन राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि त्याग सम्झेर सिमा क्षेत्रको विकासमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन र तत्कालै कार्यन्वयन गर्न जरुरी छ ।
सिमा क्षेत्रका बासिन्दाहरु कुनै पनि आवश्यकताको लागि सिमापारिको बजारमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म वास्तविक सिमा सुरक्षा हुन सक्दैन । राष्ट्रिय एकताको भावना जागरुक भएको वर्तमान अवस्थामा सिमा क्षेत्रमा बजेट बढाउँदा अरु क्षेत्रका जनताले पक्कै गुनासो गर्दैनन्, जनताको पूर्ण साथ सरकारलाई रहन्छ ।
ख) स्पष्ट परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय एकता निर्माणः नेपालको अवस्थिति दुई विश्वकै ठूला र शक्तिशालि राष्ट्रहरुको बीचमा छ । यी दुई आपसमा मिल्दा पनि, नमिल्दा पनि कहिँ न कहि हाम्रो लागि समस्या हुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो छिमेक र परराष्ट्र नीति अत्यन्त सन्तुलित हुन जरुरी छ । अझ त्यसमा आन्तरिक मतैक्यता अति जरुरी छ । अहिले राष्ट्रियताको सवालमा देखिएको एकता नेपालको लागि ऐतिहासिक छ । केहि दिन अघिसम्म अन्य एजेण्डामा सरकारको विपरित दिशामा उभिएको विपक्षी दलका नेताहरु राष्ट्रियताको सवालमा स्पष्टताका साथ सरकारको साथमा उभिनु राष्ट्रको लागि ऐतिहासिक रुपमा नै महत्वपूर्ण छ । अपवाद रुवरुप केहि नेताहरु व्यक्तिगत रुपमा अहिले पनि फरक लाईनमा उभिन सक्लान, तर सैद्धान्तिकरुपमा राष्ट्र एक भएको अवस्था छ । यसले नेपाललाई सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा अडान लिन सक्ने पर्याप्त बल मिलेको छ । विगतमा सार्वभौमिकता र परराष्ट्र मामिलामा आन्तरिक कारणले धेरै पटक नेपाल फितलो भएको दृष्टान्तहरु छन् । त्यसले अस्थिरता मात्र होइन कतिपय अवस्थामा राष्ट्र नै संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । तर आज वातावरण नितान्त फरक छ । यो समय दिगो परराष्ट्र नीति बनाएर राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिने हो, जसले भविष्यमा विदेशी चलखेलले आन्तरिक मामिलाहरुलाई प्रभावित गर्न नसकोस् ।
ग) सिमा सुरक्षाको सुदृढिकरण : नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुको आत्माबल विश्वमा नै प्रख्यात छ । त्यो ख्याति आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षाको निमित्त उपयोग भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन । यसको मतलव हाम्रो सेना वा कुनै फौजलाई कसैमाथि आक्रमण गर्न उतार्नु पर्दछ भन्ने होइन । बदलिदो विश्व परिवेशमा शक्ति सम्पन्न देशहरु त भौतिक लडाईबाट पछि हट्दै अन्य रणनिति अवलम्बन गर्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले भौतिक लडाईको कुरा सोच्नु पटक्कैै हुँदैन । तर सेना लगायतका सुरक्षा निकायहरुलाई रचनात्मक बनाएर देश र राष्ट्रको सुरक्षामा परिचालन गर्न सक्नु पर्दछ । सुरक्षा दस्ताको काम बन्दुक पड्काउने मात्र अवश्य पनि होइन । हाम्रा सुरक्षा बलहरु धेरै क्षेत्रका गतिविधिहरुमा सक्रिय छन्, त्यसको दायरा बढाउन जरुरी छ । सबै नाकाहरुमा पर्याप्त सुविधा सहितको बल, आवश्यकता पर्दा सिमाको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि तत्कालै सुरक्षा निकाय पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सिमा क्षेत्रमा विकास निर्माण लगायतका धेरै गतिविधिहरु गर्न आवाश्यक छ ।
सरकारले सिमामा खटाइएका बाहेक सिमा क्षेत्रको विकास निर्माणको काम सुरक्षा निकायलाई मात्र जिम्मा दिने नीति लिएर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । त्यसो गर्दा विकासको काम सुचारु हुने मात्र नभई त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा स्थित मजबुत हुने, त्यस क्षेत्रका नागरिक र सुरक्षा निकायको सम्बन्ध विकास भई सुरक्षाको अनुभूति बढ्ने, अवैधानिक र कालाबजारी जस्ता गतिविधिहरु नियन्त्रण हुनेसम्मका धेरै फाइदाहरु हुन्छन् । नेपाली वास्तवमा स्वभावले नै शान्त भए पनि खुल्ला सिमाको फाइदा उठाएर बेला बखत हुन गरेका आपराधिक गतविधिहरु नियन्त्रण लगायत नेपालको समग्र सुरक्षा अवस्थामा ठूलो सुधार आउन सक्छ यो रणनितिले ।
साथमा सिमा क्षेत्रलाई क्रमशः प्रविधियुक्त बनाउँदै थप व्यवस्थित गर्न उत्तिकै जरुरी छ । अहिले प्रविधिले धेरै कुराहरुलाई सहज बनाईदिएको छ । अनाधिकृत गतिविधिहरु हुने वित्तिकै साइरन बजेर सुचना दिने देखि आवश्यकता परे एक्सन लिन सक्नेसम्मको प्रविधिहरु आइसकेकोले त्यस्ता प्रविधिहरु जोड्दै सिमालाई व्यवस्थित गर्ने अवसर पनि हो ।
सुरक्षासँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण बिषय राज्यका सुचनाहरुको चुहावट र अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमता विस्तार पनि हो । नेपालको गुप्तचर एजेन्सिको क्षमतामा अविश्वास त नगरौ तर यसलाई थप सुविधा सम्पन्न गराउने र नेपालमा विदेशीहरुको अनावश्यक चलखेलको निगरानीमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । बिशेषगरी सरकारी निकायहरु भित्रबाट नै हुने चुहावट र चलखेल बढि खतरनाक भइरहेको छ देशको लागि ।
घ) आत्मानिर्भरताको अभियान : नेपालीहरु राष्ट्रियताको सवालमा दुःख कष्ट सहेर पनि सरकारलाई साथ दिन्छन् भन्ने कुरा नाकाबन्दि र भुकम्पको बेला प्रमाणित भइसकेको छ । भोली अर्को नाकाबन्दि नहोला भन्न सकिन्न । राष्ट्रियताको सवालमा त्यो साथ फेरि पनि कायम रहने नै छ तर जनताको साथ रहन्छ भनेर नाकाबन्दि खुल्ने समय पर्खेर मात्र सरकारको दायित्व पुरा हुँदैन । अव खाद्यान्न, उर्जा लगायतका सबै आवश्यकताको न्यूनतम आपुर्ति देशभित्रबाटै हुनु पर्दछ । थोरै मात्र मेहनत गर्ने हो भने कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन कठिन छैन । अझ भन्नु पर्दा सरकारले कृषि उत्पादनको संकलन, भण्डारण र वितरणको व्यवस्था मात्र गरिदिने हो भने सधैंको लागि भारतिय नाकाबन्दि भए पनि भोकै मर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । उर्जामा पनि अब करिब करिब आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्था छ । मात्र विद्युतिय प्रशारण लाईनको क्षमता विस्तार र विद्युत उपभोगको संस्कार विकास गर्न जरुरी छ । विद्युतिय सवरी साधनहरुको सञ्चालनलाई व्यापकता दिन ढिला गर्नु हुँदैन । औषधि, कपडा लगायतका धेरै आवश्यकताहरु तत्कालका लागि तेश्रो मुलुकबाट आपुर्ति गरेर निकट भविष्यमा मुलुक भित्र नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अटोमोवाईल, मेसिनरी लगायत प्रविधिजन्य धेरै आपूर्ति चीन लगायतका तेश्रो मुलुकबाट ल्याएर एसेम्बल गरेर निर्वाह गर्न सकिन्छ । समग्रमा भन्ने हो भने राष्ट्र एकढिक्का हुने हो भने सम्भावित नाकाबन्दिलाई सामना गर्न त सकिन्छ नै साथमा आत्मानिर्भरताको ढोका फेरि बन्द नहुने गरी खुल्ने छ ।
ङ) प्रशाशनिक चुस्तता : नेपालको प्रशाशनिक क्षेत्रको अस्तव्यस्तता कायमै छ । झट्ट हेर्दा यो प्रसंग यहाँ किन, यो त सामान्य कुरा हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर यथार्थमा त्यसको असर राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ । अहिले हामी कतिपय तथ्यहरु सुनेर लज्जित हुनुपर्ने अवस्थामा छौं । सिमा क्षेत्रका गतिविधिहरु सम्बन्धित निकायसम्म सहि तरिकाले सहि समयमा आइनपुग्ने गरेका तथ्यहरुले स्वभावैले हाम्रो प्रशासनिक कार्यसम्पादन प्रति प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । आफ्नो भूमिमा अरुले बाटो बनाएको जानकारी बर्षौसम्म जानकारी थिएन भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नु प्रशाशनिक अक्षमता नभए के हुन सक्दछ ? यस्ता घटना कति होलान्, जसको सहि जानकारी अविलम्ब रिपोटिङ हुनु राष्ट्रको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको नक्सा कहिलेसम्म सहि थियो र कहिले देखि गलत नक्सा प्रयोगमा आयो भन्ने अन्यौल, निशान छापमा गलत नक्सा राखिनु, राज्य पुर्नसंरचना गर्दा हामीले आफ्नो भनेर दावि गरेको भूमि नसमेट्नु, २०१८ पछि त्यस क्षेत्रमा जनगणना नगरिनु आदी प्रशाशनिक क्षेत्रबाट भएका गम्भिर त्रुटिहरु हुन् । राज्यको स्थाई सरकार, जसले हरेक कार्य राज्यको हितलाई सर्वोपरि ठानेर मात्र गर्नु पर्छ त्यहिबाट त्यस्ता गम्भिर त्रुटि हुनु चानचुने कुरा होइन । प्रशाशनबाट हुने कार्यसम्पादनले कम्तिमा दुईवटा सन्देश प्रष्टसँग दिन सक्नु पर्दछ । पहिलो, राज्य जनतासँग छ, यसले राष्ट्र र जनताको हितलाई सदैव सर्वोपरि ठानेर कार्य गर्दछ । त्यसो भएमा जनता सधैं सरकारको साथमा हुन्छन् र आन्तरिकरुपमा राष्ट्रवाद मजुबुद हुुन्छ । दोश्रो, सरकार नागरिक हितको दायित्व प्रति जति लचक छ राष्ट्रको सम्प्रभुता, सार्वभौमितकता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका सवालमा त्यति नै जिम्मेबार र कडा छ भन्ने विश्वास कायम हुनु पर्दछ । सरकार, त्यसका निकायहरु र सरकारी कर्मचारीलाई हलुकारुपमा लिनु हँुदैन, जे मन लाग्यो त्यहि गर्नु गराउनु हुँदैन, त्यो राष्ट्रिय सम्प्रभूता र स्वाधिनतासँग जोडिएको हुन्छ, त्यसको मर्म विवपरित कुनै पनि कार्य गरियो भने कडा मुल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सक्नु पर्दछ ।
अहिलेसम्म जसरी चले पनि अब यि बिषयहरुमा ध्यान दिएर व्यापक सुधार आवश्यक छ । त्यसका अलवा सिमासँग सम्बन्धित बिषयहरु भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतको नापि विभागमा नभएर रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राखेर जाँदा बढि प्रभाकारी हुन सक्छ । नेपालको अध्यागमन विभागको चुस्तता र विश्वसनियता पनि एउटा गम्भिरताका साथ ध्यान दिएर आवाश्यक सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
आज सिमा विवाद उठान भएर फेरी एकपटक नेपालीहरुलाई राष्ट्रभक्ति प्रकट गर्ने, स्वावलम्बि बन्ने र आन्तरिक असमझदारीहरुलाई विर्सिएर एकताबद्ध हुने अवसर मिलेको छ । यो राष्ट्रको उन्नतिको लागि, राष्ट्रिय स्वाभिमान अझ अटल बनाउनको लागि ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्दछ, यदि अवसरलाई सहि तरिकाले ह्याण्डल गर्न सक्ने हो भने ।


https://deshparadesh.com/2020/05/9916/


‘यस्तो बेला आरोप-प्रत्यारोप मात्र होइन, यी काम तत्काल गरौं’

२ जेठ, काठमाण्डौं । 
कतारमा रहेका गैरआवासीय नेपाली अभियन्ता बिनोद भट्टराईले यस्तो बेला आरोप र प्रत्यारोपण गरिरहने र चिन्ता लिएर मात्र बस्ने हो भने स्थिति झनै बिकराल हुनसक्ने बताएका छन् ।
कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी र यसका कारण नेपालका सबै क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, घर हिँडेका सीमामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक, अन्य देशमा कोरोनाका कारण प्रभावित बनेका नेपालीहरु, देश फर्कन चाहनेको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सरकार, स्थानीय निकाय तथा सम्बन्धीत क्षेत्रले तत्काल गर्नुपर्ने कामका बारेमा भट्टराईले ९ बुँदामा सुझाव दिएका छन् ।
यस्तो छ उनले दिएको सुझाव
१- भारतिय नाकाहरुको बन्दलाई थप कडाइ गर्ने । त्यसमा प्रशासनलाई स्थानिय नागरिकले साथ दिने ।
२-भारतिय सिमामा अलपत्र नेपाली नागरिकको तथ्याङ संकलन गर्दै परिक्षण गरेर ल्याउने । संक्रमितलाई उपचार अन्यलाई सिधै स्थानिय निकायमा पुर्याएर (स्कटिङ गरेर) क्वारेन्टाइनमा राख्ने । क्वारेन्टाइन तथा यातायात खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारलाई व्यहोर्न लगाउने ।
३ -अन्य देशमा समस्यामा रहेका नागरिकको तथ्याङक संकलन गरेर प्राथामिकताको आधारमा क्रमिकरुपमा ल्याउने । सम्बन्धित देशमा कोभिड१९–नेगेटिभ प्रमाणितलाई मात्र ल्याउने , नेपालमा आए पछि पुुन क्वारेन्टाइन बस्नु पर्ने (यात्राको क्रममा संक्रमण हुनसक्ने भएकोले ) । क्वारेन्टाइन र यात्रा खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा रोजगारदाता कम्पनी वा अन्य श्रोत्रबाट नै व्यहोर्न लगाउने (यो संख्या लाखौ हुन सक्ने भएकाले राज्य श्रोतले धान्न सक्दैन, राज्यको श्रोत परिचालन गर्दा अनियमितता हुने खतरा त छदै छ ) । क्वारेन्टाइनको लागि होटलहरुमा सःशुल्क व्यवस्था गर्ने । स्थानिय निकायसम्म लैजानु परेमा स्कटिङ गरेर लैजाने । खर्च सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै व्यर्हाेन लगाउने ।
४- यसरी भारत तथा विदेशबाट ल्याइएकाहरुको पुर्ण विवरण (सीप, आर्थिक अवस्था सहितको) सँगसँगै संकलन गर्ने । रोजगारीको लागि आवाश्यक व्यवस्था थालिहाल्ने ।
५-रोजगारीको सबैभन्दा उपयूक्त क्षेत्र तत्काललाई कृषि नै हो । अहिले कृषि उत्पादन बढाउने बारेमा सबैले चर्चा गरिरहेको अवस्था छ । तर सरकारले कृषकहरुलाई दिने गरेको अनुदान, कृषि ऋणको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । तसर्थ त्यसमा कडा निगरानी हुनु पर्छ । दुरुपयोग कृषकले गरेका छैनन् । सम्बन्धित निकायका कर्मचारी,दलाल र बैंकहरुको मिलेमलतोमा हुने गरेको छ । वास्तविक कृषकहरुले ऋण अनुदान पाएका छैनन् । यो अवस्थालाई निर्मुल गर्नु पर्छ ।
६- विकल्पमा सरकारले फरक फरक स्थानमा कृर्षि उत्पादन क्षेत्र स्थापना गर्नु पर्छ । तराइमा धान खेतिको लागि ५ र १० हजार बिगाहा, पहाडमा तरकारी तथा नगदे बालीहरुका लागी ३० र ४० हजार रोपनी क्षेत्रफलका ठुला ठुला व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्रहरु स्थापना गरेर उत्पादन शुरु गर्ने र आफै व्यवसाय गर्न नचाहाने लाखौ नागरिकलाइृ सरकारी जागिर खुवाउने । व्यवसायीक उत्पादन गर्ने । व्यवस्थापन र प्रविधिको लागि आवाश्यकता अनुसार विदेशी विज्ञहरु ल्याएर पनि उत्पादन गर्ने ।
७-किसानले उत्पादन गरेका सबै उत्पादन सरकाले खरिद गरेर बजारहरुमा वितरण गर्ने । त्यसमा पनि लाखौलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, मात्र व्यवस्थापन जरुरी छ । नेपाल भित्रको जनशक्तिले सम्भव छैन भने विदेशिहरुलाई ल्याएर पनि काम चाँहि गर्नु पर्छ । खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर बन्न सक्ने हो भने रेमिट्यान्सबाट हुने वित्तिय असर धेरै हदसम्म व्यवस्थापन हुन्छ ।
८- राजनितिमा जस्तै व्यापार व्यवसायमा समेत छिमेकी देशको चलखेल, हस्तक्षेप, दादागिरी, कालाबजारीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने ।
९- आन्तरिक जनजिवनलाई सामान्य तुल्याउन सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुलाई व्यापक परिचालन गर्ने । अत्यावश्यक सेवा टोल टोलमा नै पुर्याउने, जनतालाई बाहिर निस्कन बाध्य नपार्ने ।

अस्थिरता हाम्रो नियति बनिरहनु हुदैन

राजनितिक बिषयवस्तुहरुलाई म आवाश्यक मात्रामा मात्र चासो लिने गर्दछु । बिशेष गरि राष्ट्रिय स्वार्थको बिषय आम नागरिकमा पर्न सक्ने प्रभाव, राष्ट्रलाई दिर्घकालिन असर गर्ने बिषय आउदा मात्र ध्यान अलिक बढि केन्द्रित हुने गर्दछ । सामान्यतया यस्ता अवस्था विरलै आउनु पर्ने हो तर नेपालको राजनितिले कम चासो राख्नेहरुलार्ई पनि बारम्बार चासो लिन बाध्य बनाउन छाडेन । आत्माबाटै भन्नु पर्दा २०७४को निर्वाचनमा एउटै दलले सहज बहुमत ल्याए पछि अब राजनैनिक अस्थिरता इतिहाँसमा सिमित रहने कुराले ढुक्न बनेको थियो । त्यसमा पनि कमजोर प्रतिपक्ष, प्रदेश र स्थानिय निकायमा समेत संघिय सरकारको सत्ता पक्ष कै अनुकुलता रहेका कारण राजनैतिक अस्थिर दुर हुने कुरामा नेपालीहरुलाई पक्कै ढुक्कको स्वास मिलेको थियो । तर कोरोना कहर कै बिच मुलुकका एकाएक विकसित घटनाक्रमले फेरि नेपालीहरु बेचैन भएका छन् । भित्रि खेल र पृष्ठभूमि थाहा नहुने तर देशको बारेमा सधैं चिन्तित नेपाली जनता सरकारले ल्याएको अध्यादेश, तत्कालै खारेजि र त्यसलाई मसला बनाएर सत्तारुढ दलभित्र शुरु भएको गुटगत राजनितिले नेपाली जनताको निन्द्रा हराएको छ । यो पार्टि बिशेष, त्यसका कार्यकर्ताको मात्र बेचैनी होइन सिङ्गो मुलुकको चिन्ताको बिषय हो ।
एकाएक जिम्मेबारी परिवर्तनको बहस शुरु भएको छ । सरकार र प्रधानमन्त्रिबाट कयौं कमिकमजोरीहरु भएका छन् । तर त्यसको प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दैमा सबै कुरा ठिक हुन्छ वा त्यो त केवल पुर्वाग्रह साध्ने, आफु र आफु निकटहरुलाई पदमा पुर्याउने नियतले मा आएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन जरुरी छ । जिम्मेवारी परिवर्तन गर्दा गुट होइन कार्यक्षमतालाई मानक बनाएर गरिनु पर्दछ । एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रिबाट हटाएर अर्कोलाई त्यहा राख्नु झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ, अझ प्रधानमन्त्री फेर्नमा विश्वमा नै अग्रपङतिमा रहेको हाम्रो मुलुकमा यो सामान्य लाग्नु स्वभाविक नै हो तर यसको प्रभाव त्यति सामान्य हुदैन आर्थिक, प्रक्रियागतरुपमा मात्र होइन सन्देशात्मक र दिर्घकालिन असरको हिसावले कार्यकारी परिवर्तनको सवाललाई सामान्य रुपमा लिइनु हुदैन ।
एकिकृत नेपालको इतिहाँस राणाकालका केहि प्रधानमन्त्रीहरु बाहेक कसैले पनि पुरा कार्यकाल काम गर्न पाएको देखिदैन ।  वास्तवमा भन्नु पर्दा राष्ट्रको दिगो विकास, सुशानको कारक यहि नै हो अस्थिरता ।   
त्यसैले अहिलेको सत्तासिन पार्टिले जनताको विश्वास कायम राख्न, जनमतको सम्मान गर्न, प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न, लोकतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्था सान्धर्भिकता पुष्टि गर्न र देशमा राजनैतिक स्थिरताको ऐतिहाँसिक शुरुवात गर्न यो सरकारले ५ बर्षे कार्यकाल पुरा गर्नै पर्दछ, अस्थिरता हाम्रो नियति बनिरहनु हुदैन ।

नेपाल बदल्न यति गर्न सकिन्न र ?


विनोद भट्टराई
अहिले मानव जगतमा एकछत्र साम्राज्य जमाइरहेको कोभिड १९ सबैभन्दा बढि चर्चाको बिषय र बिजनेस बनेको छ । कोभिड १९ को यो चर्चा र असर निक्कै लामो चल्ने अनुमान छ । सम्भवत दोश्रो विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा बढि मानिस र विश्व अर्थतन्त्र ग्रसित बनाइरहेको यो प्रकोपलाई हामीले जति गम्भिरताका साथ लिनु पर्ने हो लिन सकिरहेका छैनौ । प्रायः हल्लाको भरमा धारणा बनाउने र हल्लाकै भरमा जिउने बानी परेका हामीहरु अहिलेको माहामारी र बन्दाबन्दिको अवस्थालाई भुकम्प, नाकाबन्दि वा विगत बर्षहरुमा कुनै क्षेत्रमा फैलिएर नेपालमा ठूलो असर गर्न नभ्याएका माहामारीहरु जस्तै रुपमा बुझिरहेका छौं । त्यसमा पनि शहरी क्षेत्रका ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरु बाहेकलाई केहि समय खान बस्न समस्या नपर्ने भएकोले पनि अहिलेसम्मको अवस्था नेपालमा आराम गर्ने समय वा लामो छुट्टि मिलेको आभास भइरहेको छ । बाहिर वा सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता देखाईए पनि अधिकांशलाई अन्तरआत्माबाट चिन्ता लागेको नहुन सक्दछ । कोरोनाको बारेमा हामी गम्भिर हुन पर्दछ, आफुलाई कमजोर बनाउन चिन्ता लिने वा सहानुभूति बटुल्न देखावटी चिन्ता होइन चुनौतिलाई अवसरमा बदल्नको लागि चिन्तन सहित काम गर्न पर्दछ ।
अहिले हामी मानविय असरको तथ्याङ्क मात्र हेरिरहेका छौं, नेपालमा अहिलेसम्म त्यो त्यति ठूलो आकारको भइसकेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाको कारणले एकजनाको पनि ज्यान गएको छैन, नजाओस पनि । यसलाई हामी एकप्रकारको सफलता मानिरहेका छौं तर जनसंख्याको तुलनामा परिक्षण अत्यन्त न्यून मात्र भएको अवस्थामा अहिले नै हामी ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन । संक्रमणको अवस्था यहि अनुपातमा रहे पनि विश्व बजारमा यसले पुर्याएको असरका कारण हाम्रो रेमिट्यान्स, पर्यटनमा गिरावट मात्र नभएर उत्पादन, प्रविधि लगायत अधिकांश कुरामा विदेशको निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र डामाडोल बन्ने प्रवल सम्भावना छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलियो भने त स्थिति विकराल नै हुन्छ । त्यसैले हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिरहेका सचेतना, सावधानी, राहत कार्यहरुका अलवा केहि तयारीहरु तत्काल शुरु गर्न आवाश्यक छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यदक्षता विस्तार
नेपालको स्वास्थ्य सेवाको स्तरलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको विश्वासिलो र चुस्त बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । संकटकालिन अवस्थामा कम्तिमा १५-२० प्रतिशत नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता तयार गर्नु आवाश्यक छ । निजि क्षेत्रलाई पनि मानविय सेवालाई प्राथामिता दिन उत्प्रेरित गर्ने, नगरे सरकारले नियमन गर्नु पर्दछ । निजि क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र होइन प्रशिक्षार्थी र सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत आवाश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सक्ने गरि तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ । जनशक्तिका साथै औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन पनि आन्तरिक श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नु पर्दछ । राज्य संयन्त्रले कोशिश गर्ने हो भने मास्क लगायतका सामग्रीहरु देशमा उत्पादन गरेर आंशिकरुपमा नै भए पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । चीनले १० दिनमा एकहजार शैयाको र बेलायतले नौ दिनमा नै अस्थायी बनाउन सक्दछन्, अरु देशहरुले पनि छोटो समयमा हजारौलाई सेवा दिने संरचनाहरु बनाउन सकेका छन् भने नेपालले २०-५० लाख थान मास्क वा अन्य सामग्री उत्पादन गराउन नसक्ने भन्ने हुँ दैन । श्रोत साधन र जनशक्ति नेपालमा पनि छ । नपुग सामग्री आयात गरेर व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
सुरक्षा, सचेतना र लकडाउनमा कडाई
परिस्थितिको जानकारी गराउनु, पालना गर्नु पर्ने सावधानीहरु तथा नियमहरुको जानकारी गराउने राज्यको दायित्व हो । पर्याप्त रुपमा जानकारी गराए पछि त्यसलाई कडाईका साथ पालना पनि गराउनु पर्दछ । देश, जनताको सुरक्षाको लागि कडाइ गर्ने अधिकार राज्यलाई हुन्छ । कतिपय देशहरुले कोरोनाको लक्षण देखिने वित्तिकै सम्पर्क नगर्ने, लुकाउने भाग्नेहरुलाई कडा सजाय तोकेको छ, त्यो प्रभावकारी पनि देखिएको छ । नेपालमा बन्दाबन्दि लागु गरिएको छ र तर विभिन्न बहानामा अवज्ञा भइरहेको छ । पर्याप्त सचेतना दिने र कडाई गर्ने कार्य राज्यको हो । सचेतनाको लागि सिङ्गो सञ्चार जगतलाई परिचालन गर्नु पर्दछ । जनतालाई खाद्यान्न तथा अत्यावाश्यक आपुर्ती गर्ने व्यवस्थाको संयोजन सरकारले गरेर सर्वसाधारणलाई लकडाउनको कडाइका साथ पालना गर्न लगाउनु पर्दछ ।
जिउने आधारको निर्माण
हामी सगर्व भन्ने गर्दर्छौं नेपालीहरु कम्तिमा खान नपाएर चाहिं मर्दैनन् । एकहदसम्म यो सत्य हो । उर्वरा भूमि, मनकारी संस्कारयूक्त समाज भएकोले अति दुर्गम हिमाली क्षेत्र बाहेकका बासिन्दा केहि दिन, हप्ता वा महिना बन्दाबन्दि हुँदैमा भोकै मर्ने अवस्था आउँदैन । अधिकांश नेपालीहरुको व्यवसाय कृषि र पशुपालन नै भएकोले सबैका घरमा केहि न केहि खाद्यान्न मौज्दात रहन्छ । त्यसैले पनि केहि समयको लागि खाद्यान्नको अभावले मरिहाल्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । तर त्यसो भन्दैमा ढुक्क भएर बस्ने हो भने केहि समय पछि कोरोनाको संकक्रमण भन्दा कहालिलाग्दो अवस्था आउने निश्चित छ । बन्दाबन्दि लम्बिंदै जाँदा अन्तराष्ट्रिय व्यापार व्यवशायमा ठूलो गिरावट आई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका केहि लाख नेपालीको रोजगारी गुम्ने र आम्दानी घट्ने छ, फलस्वरुप विदेशी मुद्रा आर्जन निकै घट्ने छ जसको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।
हाम्रो बजार आयातमुखि छ अर्थात आयातमा निर्भर छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिने रकम दैनिक जीवनयापनको सामग्री खरिदमा खर्चने गरेको हाम्रो वर्तमान अवस्थालाई टिकाउने एउटा मात्र सरल र भरपर्दो उपाय भनेको आयात नियन्त्रण गर्नु हो । पुँजीको अभावमा कम प्राथमिकताका सामग्रीहरुको खपतमा कमि आउने भए पनि खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको खपतमा कमि हुने छैन । त्यो अवस्थामा कम्तिमा खाद्यान्नलाई आत्मानिर्भरउन्मुख बनाउन सकिएमा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले गरेकै हाराहारीमा योगदान गर्न सक्दछ । साथमा त्यसले कृषिको परनिर्भरता न्यूनिकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन, रोजगारी बढाउन, उद्यमशिल वातावरण निर्माण लगायतका धेरै दिर्घकालिन ढोकाहरु खोल्न सक्दछ । अर्कोतर्फ हाल विदेशबाट आयात भइरहेका अखाद्य रसायन, बिषादि मिलावट भएका हानिकारक खाद्यन्नबाट सर्वसाधारणमा परिरहेको स्वास्थ्य असर र त्यसको उपचारमा खेर गइरहेको ठूलो धनराशी पनि बच्नेछ ।
अहिले गाउँमा मात्र नभएर शहरका घरहरुमा पनि केहि महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात छ र प्रायः सबैलाई अरुलाई जे भए पनि म चाहिं भोकै मर्दिन भन्ने भान छ । तर कोभिड १९ को अवस्थालाई मूल्याङकन गर्दा बन्दाबन्दिको अवस्था अझै केहि समय लम्बिने र त्यसको असर बर्षदिन भन्दा धेरै पर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा केहि हप्ता वा महिनाको लागि खाद्यान्न मौज्दात राखेर ढुक्क बस्नेहरुको आँकलन गलत हुनेछ र नेपालमा भोकमारीको अवस्था सिर्जना हुनेछ । अझ विदेशबाट केहि लाख व्यक्ति फर्केपछि अवस्था थप जटिल बन्नेछ । त्यसलाई न्यूनिकरण गर्ने, सम्भावित वेरोजगारीको विकराल अवस्थाबाट बच्ने सर्वोत्तम विकल्प भनेकै आजैबाट बाँझा रहेका जमिनमा जे उब्जन्छ त्यसको खेती शुरुवात गर्नु हो । प्रायः बालीहरु ३-४ महिनामा, तरकारी १-२ महिनामा, मासुजन्य पशुपालन ४ देखि ६ महिनामा उपभोग गर्न योग्य हुने भएकाले हाल मौज्दात खाद्यान्न सकिन लाग्दा उत्पादन थपिन्छ र खाद्यान्न अभाव कम गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
यो सँगै उत्पादित कृषिजन्य उपजहरुलाई संकलन गरि सहज तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था भने उत्तिकै चुस्त बनाउनु पर्दछ । अहिले पनि एकातिर किसानका खेतमा उत्पादित कृषि उपजहरु बजारको अभावमा खेर गइरहेको अर्कोतिर जनताहरु खाद्यान्न अभाव भोग्न थालिसकेका छन् । पैसा भएर पनि किनेर खाने पाइरहेको छैन, पैसा नहुनेको अवस्था थप नाजुक हुन थालिसकेको छ । नेपालका उत्पादन बजारसम्म पुग्न नसक्ने तर भारतबाट आयातित अस्वस्थकर तरकारी किन्न उपभोक्ताहरु बाध्य भएका खबरहरु समेत आइरहेका छन् । त्यसबाट कोरोना संक्रमण समेत भित्रिने डर छ । सरकाले योे अवस्थालाई मात्र संयोजन ,सहजिकरण गर्ने हो भने पनि ठूलो राहत हुनेछ ।
विद्युतिय कारोबार
सरकारदेखि नागरिकसम्म तथा व्यवसायीक फर्म सबै हालको अवस्थालाई हरेर कोरोना प्रकोप चाँडै नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरेर काम कार्वाहि पनि त्यस्तै टपरटुइया गरिरहेका छन् । भविष्यमा आइपर्न सक्ने ठूला संकटको सामना गर्ने त परै जाओस यहि संकटसम्म टिक्नेस्तरका काम पनि हुन सकिरहेका छैनन् । यो मानसिकताले देशको समृद्धिको गतिलाई अझ सुस्त पार्दछ । प्रविधिको युगमा पनि सामान्य कामहरु समेत भौतिकरुपमा वा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर गर्ने क्रम यथावत छ । सामान्य अवस्थामा त ठिकै छ, तर यस्ता बिषम परिस्थीतिमा कतिदिन काम कार्वाहि ठप्प राख्ने ? बन्दाबन्दि लम्बिने मात्र होइन अहिले ग्रस्त मुलुकहरुमा निर्मुल भएपछि पनि नेपालमा फैलिन सक्दछ । यो भन्दा धेरै विकराल अवस्था आउन सक्दछ । त्यो अवस्थामा पनि महत्वपूर्ण अत्यावश्यक कामहरु गर्नसक्ने वातावरण तयारी किन भइरहेको छैन ? राष्ट्रिय परिचयपत्रको परियोजना, अनलाईन बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवा, अस्पतालको भर्ना, मालपोत, ट्राफिक कार्यालयका कामहरु, गाउँ, नगरपालिकाका प्रशासनिक कामहरु, बिमा भुक्तानी लगायतका व्यक्तिगत कारोबारहरु अनलाईनबाट नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर छिटोछरितो र उपभोक्तामैत्री प्रशासन बनाउन के कुराले रोकिरहेको छ हाम्रो सरकारलाई ? अन्य झन्झट र भिडभाडमुक्त भएको समयलाई यस्ता कार्यहरुमा उपयोग गर्न सक्नुपर्ने होइन र ? यो सन्दर्भमा यातायात मन्त्रीको कामबाट अन्य मन्त्रीले पनि सिकन सक्दछन् ।
नगद कारोबार निरुत्साहन
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक संकट आउने संकेत गरिसकेका छन् । अनुभव, दक्षता र दृष्टिकोणका कोणबाट उनको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न नगरौ । तर मुद्रालाई अवमूल्यन हुन नदिन, नगद संचिति कायम राखेर आर्थिक अवस्थालाई टिकाउन नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । कतिपय मुलुकहरुका सरकारी कार्यालयमा नगद भुक्तानी स्वीकारिंदैन, अनिवार्य बैंक कार्डबाट भुक्तानी गर्नुपर्दछ । नेपालमा पनि बैंकहरुलाई सबै ग्राहकलाई अनिवार्य एटिम कार्ड दिन, सबै बजारहरु, चोक तथा व्यापारिक केन्द्रहरुमा पर्याप्त एटिएम मेसिन राख्न अनिवार्य गर्नु पर्दछ । त्यसको निश्चितता भए पछि मात्र शाखा तथा कारोवारको अनुमति प्रदान गर्नु पर्दछ । अर्कोतिर व्यापारिक प्रतिष्ठान, साना ठूला सबै फर्महरु, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सेवाप्रदायक सबैलाई अनिवार्य कार्ड पेमेन्ट लिने मेसिन राख्न लगाउने, रु. ५ हजार भन्दा बढिको कारोबार अनिवार्य कार्डबाट गर्ने, नगरे जरिवाना सहित दर्ता खारेज गर्नेसम्मको निति लिन पर्दछ । त्यस्तो गरेमा कम नगद प्रवाह भए पनि कारोवार चलिरहेको हुन्छ, आर्थिक संकट न्यूनिकरण हुन्छ, पारदर्शिताको स्तर बढ्छ, अवैध कारोबार, नगद लुकाउने अवस्थामा धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने देखि आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा समेत ठूलो सहयोग पुग्दछ ।
तथ्याङ्क संकलन
नेपालको सुशासनको एउटा प्रमुख बाधक तथ्याङ्कको अभाव हो । राज्यसँग अहिले पनि नागरिकहरुको मात्र होइन आफ्नै गतिविधिहरुको पनि स्मार्ट डाटावेस छैन । त्यसैले कुनै पनि कार्यहरु अपेक्षित प्रभावकारी हुँदैनन् । उदाहरणको लागि नेपालमा गरिवि नियन्त्रणको एजेण्डा उठान भएको दशकौं भयो, तर अहिलेसम्म वास्तविक गरिव कति छन् भन्ने विश्वासिलो विवरण छैन । करिव ३० बर्ष देखि सुकुम्वासीको विषय समाधानको लागि राज्य लागिरहेको छ तर अहिलेसम्म सुकुम्बासीहरुको डाटावेस पनि छैन र पहिचान भएकालाई कुनै परिचय दिइएको पनि छैन । त्यसैले त्यो बिषय जस्ताको तस्तै छ । त्यसका लागि कति संयन्त्र बने तर परिणाम नगण्य । एक पटक डाटावेस संकलन गरेर अपडेट गर्दै जाने हो भनें समस्या त समाधान हुन्छ नै तिनका नाममा हुनै ठूलो धनरासी बच्छ ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । सबै क्षेत्रलाई डिजिटाइजेसन गर्न जरुरी छ । सुशासन भएका देशहरुमा सवारीसाधनको नम्बर प्लेट आधिकारिक निकायले मात्र बनाउने, त्यसमा एउटा सानो चिप्स समेत जडान गर्ने गरिन्छ जसले बाटो बाटोमा राखिएका क्यामेराले तुरुन्त विवरण टिप्ने मात्र नभई सो नम्बरको सवारी साधन कुन लोकेसनमा छ भनेर ट्रयाक गर्ने गर्दछ । त्यति मात्र होइन कसैले गाडि बेच्नु पर्यो भने मोबाइबाट नै बेच्न सक्दछ, कार्यालयमा जाने झन्झट र घण्टौं समय खर्च गर्न पर्दैन । सवारी साधन मात्र होइन सबै क्षेत्रमा त्यस प्रकारका स्मार्ट सिस्टम लागु गरिएकाले सबै कार्यहरु अत्यन्त प्रभावकारी, सजह र सुरक्षित हुन्छन् ।
नेपालमा पनि सवारी साधानका साथै घर निर्माणको अनुमतिसँगै उसको डिजिटल लोकेसन सेट गर्ने, कुनै फर्म दर्ता गर्दा उसको ठेगाना स्मार्ट तरिकाले राख्ने र सरकारलाई आवश्यक पर्दा तत्काल पुग्न सक्ने, जग्गाहरुको विवरण स्मार्ट विधिबाट राख्ने ताकि खरिदकर्ता नठगियोस् मात्र होइन नागरिकको स्वास्थ्य विवरण अद्यावधिक होस ताकि कुन रोगबाट ग्रसित बिरामी कति छन् भन्नेसम्मका विवरण राख्न सक्ने हो भने नागरिकले कल्पना गरेको सुशासन नजिकै हुने मात्र होइन यस्ता विषम परिस्थितिमा परि अत्यावश्यक सेवाहरु सुचारु रहन सक्दछन् । जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदैन ।
राम्रो कार्य गर्न, सफल शासन गर्न सधैं ठूला र चमत्कारी काम मात्र गर्न पर्दैन, नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका साधारण कुराहरुलाई थोरै व्यवस्थित तरिकाले गरिदिंदा पनि त्यसले ठूलो फरक पार्दछ । अहिले नेपालको अवस्था त्यस्तै छ । जनताले धेरै ठूला कुराहरु अपेक्षा गरेका छैनन् । बैंकमा भएको आफ्नो नगद उपयोग गरेर दैनिक जिविकोपार्जन गर्न पाइयोस, बन्दाबन्दिले समयमा काम गर्न नसकेको कारण भविष्यमा कुनै कानुनी, वैधानिक समस्या नपरोस्, सुरक्षित बस्न पाइयोस्, संक्रमण भइहालेमा उपचार पाइयोस र नेपाल कुनै पनि कारणले संकटमा नपरोस भन्ने मात्र छ । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा सरकारको चिन्तन कोरोना प्रकोपको सामना गर्दै भविष्यका लागि धेरै अवसरका ढोका खोल्ने दिशामा होस, जनताको साथ ऐक्यबद्धता त्यसमा रहोस ।
कोरोनाको महामारीबाट सुरक्षित बसौ ।
(लेखक कतारको दोहामा विगत केहि बर्षदेखि कार्यरत छन् ।)

https://deshparadesh.com/2020/04/9365/?fbclid=IwAR24Xu5HbOilGK3xS8TMPwCS4dBx9GB0XHzCKukrjwMXUQCiDcH83cWfBgQ

कोरोनाको अवस्थाका बारेमा . . .


१) अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकहरुमा कोरोना संक्रमणको संख्या अत्याधिक वृद्धि भएको तथ्याङ्क आइरहेको छ यसको मतलब त्यहाँ परिक्षण पनि व्यापकरुपमा भइरहेको छ । त्यसैले संक्रमितहरुको पहिचाहान पनि ठुलो संख्यामा भइरहेको छ ।
२) नेपालमा लकडाउनले संक्रमण फैलिन नियन्त्रण त गरेको छ तर मुलुक भित्रि सकेको संक्रमितहरुको पहिचाहान हुन सकिरहेको छैन, परिक्षण अत्यन्त सुस्त भयो ।
३) हामी ३–६–१२ को दरमा संक्रमितहरु पहिचाहान हुदा आत्तिदै छौं । तर संख्या बढ्दा आत्तिनु भन्दा पनि संख्या जति भए पनि नेपाल भित्र रहेका सबै संक्रमितहरु चाडो भन्दा चाडो पत्ता लागुन ता कि तिनिहरुलाई उपचार गर्न र अरुमा फैलिनबाट नियन्त्रण गर्न सकियोस भन्ने कामना गर्दै प्रत्येक नागरिकले लकडाउन कडाइका साथ पालना गर्न जरुरी छ । संख्या हजारौ पुग्न सक्छ तर सावधानि अपनायौ भने हामी सुरक्षित हुने छौं ।
४) अहिले देशभरि भइरहेको राहात वितरणको नाममा जुन श्रोत, साधान, समयको खर्च र संक्रमण सम्भावना बढाइरहेको छ त्यसलाई पुर्नविचार गरि अत्यावश्यकमा सिमिति गरेर बाँकि श्रोत साधान तथा जनशक्ति कोराना रोगकोबारेमा सचेतना तथा सावधानिमा जोड दिदा संक्रमण रोकथाममा ठुलो सहयोग पुग्छ ।
५) विदेशमा रहनेहरुले अहिले भावनात्मक बनेर नेपाल फर्कने हठ देखाउनु भन्दा पनि हामी जहाँ छौं केहि समय त्यहि सुरक्षित बस्नु उचित हुन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण सबैभन्दा बढि यात्राबाट फैलिएको छ । संक्रमण नभएको व्यक्ति पनि अन्य मुलुकबाट नेपाल जाने क्रममा संक्रमित हुने सम्भावना बढि हुन्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपाल जादा हामी सुरक्षित हुदैनौ बरु केहि कठिनाई भए पनि केहि समय धैर्यता गरौं ।
सावधानि अपनाऔ, कोरोनाबाट बचौं 

5th April 2020

माफियाले फैलाएको हल्लाको पछाडी दौडिने की नागरिकको ज्यान बचाउने ?

अहिले विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको माहामारी फैलिएको छ । यसबाट आफ्नो मुलुक र आफ्ना नागरिकलाई बचाउन हरेक मुलुक अधिकतम प्रयत्नका साथ कृयाशिल छन् । नेपालमा पनि यो प्रयास जारी छ । मुलुकका तीनवटै तहका सरकारहरुले सक्दो मेहनत गरिरहेका छन् ।
संघिय सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहोरात्र खटेर यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ । उहाँको जुन पृष्ठभूमी छ त्यसमा विचलन आएको छैन भने उहाँबाट अनियमितता हुने वा हुन दिने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिदैन । यदि समयले कहिं कतै उहाँलाई गलतबाटोमा हिंड्न उत्प्रेरित गर्न थालेको भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा त्यस्तो सोच आफै निरुत्साहित हुनु पर्ने हो । अझ पछिल्लो समयमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सत्तारुढ दलका नेताहरुको गतिविधिका कारणले व्यक्ति र सम्बद्ध पार्टीलाई पु¥याएको क्षतिको पनि उहाँ जत्तिको व्यक्तिलाई राम्रै हेक्का हुनुपर्छ ।
उहाँ मात्र होइन उहाँका सहयोगि, परिवार र मातहतका अधिकारीहरुलाई पनि गलत कार्यबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति र क्षतिको अनुमान पक्कै होला । यो सबै परिस्थिति, देश, जनता र उहाँलाई त्यो जिम्मेवारीमा पु¥याउने दलप्रतिको उत्तरदायित्व र दशकौ संघर्ष गरेर आर्जेको आफ्नो प्रतिष्ठा, नैतिकतालाई चटक्कै भूलेर भ्रष्टचार गरेको वा गर्न छुट दिएको हो भने स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई समर्थन गर्न होइन भिरबाट लड्न लागेको भएमा राम राम भन्न पनि सकिदैन । साथै मन्त्रीको कार्यबोझ र तनावको अवस्थाको फाइदा लिदै गलत रिपोर्ट गरेर कुनै सहयोगि, व्यापारी, एजेन्ट वा कसैले पनि अनियमितता गराएको रहेछ भने पनि हदैसम्मको कार्वाहि गर्न सक्नु पर्दछ ।
तर हामी प्रायः एउटा कोणबाट मात्र विश्लेषण गरेर धारणा बनाउदै छौं भने कहिलेकाहिं त्यो गलत पनि हुन सक्छ । मन्त्री र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बिषय अलिक प्रधानताका साथ सम्प्रेषित भइरहेको छ, सँगसँगै निजि अस्पतालहरुले बिरामी उपचार गर्न नमानेको, बाहिरबाटै फिर्ता पठाएको अर्को बिषय पनि चर्चामा छ । धेरै क्षेत्रबाट दैनिक यो गुनासो आइरहेको छ ।
देशमा स्थापित सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरु जसले स्वास्थ्य सेवा दिने शर्तमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, तिनले सेवा दिन अटेर गर्न मिल्दैन । अझ संकटको समयमा स्वस्थ्य जस्तो संवेदनेदनशिल क्षेत्रमा गैरजिम्मेवार बनेर संकट थप्ने नियत देखाएमा तिनलाई सरकारले नियमन, नियन्त्रण र सरकारीकरणसम्म गर्नु पर्दछ ।
स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री छैनन् भन्ने बहाना बनाउन सक्न्छि । तर के विश्वमा कोरोना फैलिएको सुचना सरकारले निजि अस्पताल सञ्चालक वा व्यवस्थापनले थाहा नपाउने गरी लुकाएको थियो ? तिनिहरुले विगतमा सबै स्वास्थ्य सामग्री सरकार मार्फत वा अनुमतिमा मात्र खरिद गर्ने गरेका थिए ? यदि होइन अनि निजि क्षेत्र सरकारी भन्दा अब्बल सेवा दिन्छन् भन्ने दावा सहित महँगो शुल्क लिएर व्यवसाय गर्न मिल्ने हो भने सम्भावित कोरोनाको माहामारी रोकथाम, उपचारको लागि पनि आवश्यक प्रवन्ध गरेर तयार भएर बस्न कसले रोकेको थियो निजि अस्पतालहरुलाई ? नीजि अस्पतालहरुले कोरोना लक्षण भएका मात्र होइन अन्य बिराीहरुलाई समेत सेवा दिन छोडिरहेका समाचारहरु आइरहेका छन् । यो निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो । यसमा लगाम लाग्न जरुरी छ ।
सरकारले नीजि अस्पतालहरुको उक्त गैर जिम्मेवार कार्यलाई एक्सन लिएर नियन्त्रण गर्नु दवाब आउनु, त्यस तर्फ छलफल बहस हुन थालेपछि सम्भावित कार्वाहिलाई बिषयान्तर गरि ओझेलमा पार्न, सरकारले हालै खरिद गरेको सामग्रीको ठेक्का नपाएका नेपालमा मेडिकल माफियाहरुको योजनामा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अनियमितताको आरोप लगाइएको त होइन ? के त्यस्तो हुन सक्दैन र ? यसतर्फ गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ ।
हामी सरकार र मन्त्रीहरुलाई पहिलो प्रहार गर्छौ । तर सरकारमा बस्नेहरु राजनितिक व्यक्ति हुन्छन्, अपवाद बाहेकका राजनितिक व्यक्तिहरु जनता प्रति जवाफदेहि हुन्छन् । उनीहरु त्यो पदावधि सकिए पछि पनि जनताको बिचमा गएर राजनिति गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर काम गर्छन् भन्ने कुरा बिर्सन्छौ । अनि सरकार भन्दा बढि पहुँच (जुन सरकार भए पनि) देखाउने व्यापारी, माफियाहरु जसलाई जनता प्रति कुनै जवाफदेहिताको जरुरी हुँदैन, मात्र आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पुरा भए पुग्छ, उनीहरुलाई मानवियता, राष्ट्र र जनताको भलाई भन्दा आर्थिक लाभ बढि प्रिय हुन्छ, तिनका कर्तुतहरु के के छन्, तिनले देश र जनतालाई कति हानी गरेका छन् हामी पत्तो नै पाउदैनौ । त्यस्ता स्वार्थीहरुको स्वार्थ विपरित देश र जनताको स्वार्थ अनुरुप काम गर्न चाहने नेता मन्त्रीहरुलाई चिन्न सक्दैनौ र हल्लाको भरमा प्रहार गर्छौ, निरुत्साहित गर्र्छौै अनि अपेक्षा गरे बमोजिम काम हुँदैन र अन्त्यमा आफु पनि निराश हुन्र्छौ । कहि न कहि देश पछि पर्नुमा हामी नागरिक, हाम्रो अन्धभक्तिपन र अतिपुर्वाग्रही स्वभाव पनि दोषि छ ।
कोरोनाको संकट, त्रास सकिए पछि छानविन गरेर दोषको आधारमा जसलाई जे जे सजाय आवश्यक हुन्छ, गरियोस । अहिले भने सरकारले तिब्रताका साथ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको अभियानलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ, जनताले साथ दिनु पर्दछ ।
सबै सुरक्षित बसौ, स्वस्थ रहौं ।

कोरोना बिरुद्ध सरकारलाई नागरिकको साथ आवाश्यक !


 अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि बहानामा लकडाउनको अवज्ञा गर्ने, लकडाउन अन्त्य गराउन वकालत गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको लागि सुरक्षा सामाग्री ल्याउन सरकारले ढिलै भए पनि गरेको प्रयासमा अवरोध गर्ने प्रयास हुनु दुखद अनि हाम्रै लागि घातक छ ।
एकातिर हामीसँग आपतकालमा थेग्न सक्ने प्रयाप्त श्रोत साधन छैन, सरकार, कर्मचारीले अपेक्षित प्रभावकारिता साथ काम गर्न सकेन भनिदैछ अर्को तिर नै लकडाउन अवज्ञा गरेर होस वा चुनावको वेला विपक्षिको विरोध गर्ने शैलिमा हरेक कुरामा नकरात्मक बनेर कामलाई अल्झाउने प्रयास गरिदैछ । विरोध अवरोध गर्दा रमाइलो लाग्छ तर अवस्था नियन्त्रण बाहिर गयो भने पक्ष विपक्ष छुट्टिनेवाला छैन । विकसित भनिएका देशहरुमा राजपरिवारका सदस्य, प्रधानमन्त्री, मन्त्री धनि गरिब सबै प्रभावित भइसकेको र मानव इतिहाँस कै एउटा जटिल अवस्थामा पनि हामी सचेत बन्दैनौ भने त्यो ठुलो बिडम्बना हुनेछ । यो भावनामा बहकिने वा आग्रह, पुर्वाग्रहमा चल्ने समय पक्कै होइन । जनताको सुरक्षाको लागि कानुनी प्रक्रियालई समेत छोट्याएर एक्सन लिन परे पनि सरकारलाई साथ दिनु पर्छ। संकटमा पनि एकजुट हुन नसक्नु हाम्रो बिडम्बना हो । प्रयाप्त छैन तर संघिय, प्रदेश तथा स्थानिय सरकाले मेहनतका साथ प्रयास गरिरहेको छन्, त्यसमा नागरिकको साथ हुने हो भने सम्भावित संकटबाट बच्न सकिन्छ । कोरोना संकटका बिरुद्ध एकजुट होऔं ।