एमाले विधान महाधिवेशनमा रिटर्नीहरूका अपेक्षा

 बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको कहर कायमै छ। त्यस क्षेत्रमा हुने अनियमितता र ठगी नियन्त्रण हुन सकेका छैनन्।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन यही भदौ २० देखि २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ। देशको प्रमुख र राज्यको नेतृत्व गरिरहेको दलको आसन्न विधान महाधिवेशनमा त्यो पार्टीको विधिविधानका अलवा नीति, कार्यदिशा र दृष्टिकोणमा समेत घनिभूत छलफल हुनेछ। अद्यावधिक भएर आउने भएकाले पार्टीभित्र मात्र नभएर समग्र देशको नै ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। पार्टीको नीतिको प्रभाव सो पार्टी राज्यको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने ठाउँमा हुँदा गर्ने भएकाले समुदायहरूका समेत चासो हुनु स्वाभाविक हो। रिटर्नी समुदायले एमालेको विधान महाधिवेशनलाई अपेक्षा र चासोका साथ नियालिरहेको छ।

रिटर्नी, लामो समय प्रवासमा रहँदा टाढिएको पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक सम्बन्ध नेपाल फर्किएपछि पुनस्र्थापना गर्न संघर्ष गरिरहेको समुदाय हो। प्रवासमा रहँदा राज्यलाई योगदान गरेका नागरिकहरूले स्वदेश फर्किएपछि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक समायोजनमा असहजता महसुस गर्नेहरूको क्रमशः एकीकृत हुँदै जाँदा ठूलो समुदायको रूपमा स्थापित भएको छ रिटर्नी।

२०७४ सालदेखि सामाजिक अभियानको रूपमा संगठित भएका रिटर्नीहरूलाई देश विकासका निमित्त सम्भावना बोकेको समुदाय, पार्टी, काम र संगठनको क्षेत्रको रूपमा बुझेर पहिलो पटक नेकपा एमालेले जनसंगठनको रूपमा स्विकार गरेको थियो। २०७८ मा स्थापित रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल आज सोही पार्टीको जनसंगठनको रूपमा क्रियाशील छ। यो रिटर्नी समुदायको पहिलो राजनीतिक संगठन हो। राजनीतिक संगठन भए पनि यसले राजनीतिक परिधिभन्दा फराकिलो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। मुख्यगरी राजनीतिक समायोजन, सामाजिक समायोजन र आर्थिक सशक्तीकरण गरी तीन खम्बे अवधारणाका आधारमा अभियान सञ्चालित छ।

राजनीतिक रूपमा फेडेरेसन आफैं क्रियाशील छ, यो नेकपा एमालेको एउटा जुझारु र क्रियाशील जनसंगठन हो। फेडरेसनको स्थापनापश्चात् अन्य पार्टी निकट संगठनहरू पनि स्थापित भएका छन्। सामाजिक समायोजन र पुनस्र्थापनाका निमित्त गैरराजनीतिक, गैरसामाजिक संस्था रिटर्नी नेटवर्क नेपाल स्थापना गरी गतिविधि सुरु गरिएको छ। उद्यमशीलता विकास र आर्थिक सशक्तीकरणका निमित्त रिटर्नी उद्यमी सञ्जालको माध्यमबाट देशभरका रिटर्नी उद्यमीहरूलाई जोड्ने, उद्यमशीलता परामर्श, छलफल गर्ने, नीतिगत पैरवी गर्ने, उद्यमशीलता सीप विकासमूलक अन्तक्र्रिया, गोष्ठीजस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ। रिटर्नी फेडेरेसनकै प्रवद्र्धनमा रिटर्नीहरूसँग रहेका स–सानो पुँजीलाई संगठित गरेर सामूहिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी निर्माण गर्ने र लगानी गर्ने उद्देश्यले नवयुग कम्पनी स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको छ।

रिटर्नीका अवला प्रवासी नेपालीहरू, गैरआवासीय नेपाली र राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको लगानी रहने उक्त कम्पनीले विभिन्न नौ क्षेत्रमा लगानी गर्ने, देशका तीन दर्जन जिल्ला कम्तीमा एक एक उद्यम स्थापना गर्ने योजनामा छ। यसले धेरै रिटर्नीलाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्ने छ। संगठित अभियान सुरु भएपछिको अवधिमा थुप्रै उपलब्धि हासिल भएका छन्। रिटर्नी शब्द अभियानले देशव्यापी पहिचाहन स्थापित गरेको छ। रिटर्नी पनि एउटा समुदाय हो, बल हो र देश विकासको सामथ्र्य हो भन्ने सन्देश समाज र राज्यसम्म पुगेको छ। स्वयं रिटर्नीहरूमा पनि संगठित हुनुपर्छ। व्यक्तिमात्र होइन, हामीमा भएको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवलाई पनि संगठित गर्नुपर्छ। तबमात्र परिणाम दिन सक्नेगरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने महसुस भएको छ।

प्रवासमा रहने युवामा पनि फर्केपछि हामी सामाजिक, व्यावसायिक, राजनीतिक रूपमा जोडिने, पहिचान पाउने ठाउँ बनेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। त्यतिमात्र होइन, रिटर्नी अभियानलाई थप व्यवस्थित गरेर नेपालमा केही गर्न सकिन्छ, नेपाल बन्दैछ भन्ने आशा जगाउने र युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ। आज पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरू मात्र होइन, विदेशमा अध्ययन, व्यवसाय गरेका विकसित भनिएका देशबाट पनि नेपालमा सम्भावना देखेर थुपै्र नागरिक फर्किएर विभिन्न उद्यम पेसा व्यवसायमा संलग्न हुनुभएको छ।

यस्तो अवस्था थप विस्तार गर्न पनि नेपालको रिटर्नी अभियानलाई राज्यले र राज्य सञ्चालनका साझेदार राजनीतिक पार्टीहरूले नीति, कार्यक्रम, दृष्टिकोणहरूमा समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। नेपालमा रिटर्नी अभियानलाई सबैभन्दा पहिला पहिचान दिने, यसका मुद्दाहरूलाई सुन्ने पार्टी एमाले आसन्न विधान महाधिवेशनले यस क्षेत्रका तपशिलका मुद्दाहरू सो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने अपेक्षा छ :

१. रिटर्नीहरूको आर्जन गरेको विवरणसहितको आधिकारिक तथ्यांक राज्यले नै अद्यावधिक गर्नुपर्छ। जसबाट रिटर्नीहरूको सीप, अनुभव र योग्यतालाई संगठित रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। देशमा सञ्चालन हुने आयोजना, व्यवसाय, उद्योगहरूमा रिटर्नीलाई अनुभवी जनशक्तिको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।
२. रिटर्नीहरूको अवस्था विविधतायुक्त छ। आर्थिक, सीप, अनुभव, प्रवासको भोगाइ, शैक्षिक योग्यता, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य अवस्थामा भिन्नता छ। अवस्थाअनुसार उनीहरूलाई राज्यको सहयोग, सहानुभूति, व्यावसायिक तथा कानुनी परामर्श, प्रोेत्साहन आवश्यक छ। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समायोजनको अपेक्षा गरिरहेको संख्यात्मक हिसाबले देशको ठूलो जनसंख्याको हिस्सा रहेको रिटर्नीलाई हेर्न अधिकार सम्पन्न निकायको स्थापना गर्न आवश्यक छ।

३. देशमा पूर्वाधार, भौतिक विकास, सामाजिक–आर्थिक सूचकांक, प्रविधि आदि क्षेत्र थुप्रै प्रगति भएको छ। देशले 
फट्को मारेको छ तर सर्वसाधारणले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। यो अवस्थाबाट सबैभन्दा धेरै निरास हुने समुदाय रिटर्नी हो। विदेशको व्यवस्थित र चुस्त प्रशासन, राज्यव्यवस्थाको अनुभव लिएर आएका रिटर्नीहरू योजना र उत्साह लिएर नेपाल फर्कन्छन्। काम थालनी गर्छन् तर प्रशासनिक झन्झट र अव्यवस्थाका कारण निरास हुने गरेका छन्। धेरैले पुनः आप्रवासन वा विदेश पलायनको बाटो रोज्ने गरेका छन्। यो अवस्थालाई राज्यले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेर सुधार गर्न जरुरी छ।

४. राज्यले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, नवप्रवद्र्धनका क्षेत्रलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू सहुलियत कर्जा, ब्याज अनुदान, सीप विकास तालिमहरू ल्याएको पाइन्छ तर यसको प्रभावकारिता निकै न्यून छ। लक्षित समूह समुदायले भन्दा बनावटी वा कागजीहरूले पाउने गरेको पाइन्छ। सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूसमेत कर्मचारीहरूको तजबिज, खुसामत र भागबन्डामा मात्र प्राप्त हुने अवस्था छ। रिटर्नी लक्षित कार्यक्रमहरू छुट्टै निकाय स्थापना गरी सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छन्। यसले गर्दा करिब ४३ लाख रिटर्नी र तिनका परिवार लाभान्वित हुनेछन्।

५. राज्यका सबै तहमा सञ्चालन हुने रिटर्नी लक्षित कार्यक्रमहरू रिटर्नीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ। प्रत्येक पालिकामा रिटर्नीहरूलाई आवश्यक समन्वय, संयोजन गर्न, परामर्श दिन एक एक रिटर्नी प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्छ।

६. बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको कहर कायमै छ। त्यस क्षेत्रमा हुने अनियमितता र ठगी नियन्त्रण हुन सकेका छैनन्। विदेशमा भैपरी आउने समस्यालाई सहजीकरण र सहयोग गर्न राज्यको पहँुच अपर्याप्त छ। नागरिकहरूमा राज्यप्रतिको विश्वास उचो बनाइराख्न नेपालीहरू भएका ठाउँमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति हुनुपर्छ।

भट्टराई, रिटर्नी फेडेरेसन नेपालका अध्यक्ष हुन्।

अन्नपूर्ण पोष्ट १६ भाद्र २० मा प्रकाशित